सोलापूर – ज्या मुलांचे आई-वडील दोघेही हयात नाहीत. अशा मुलांना शासनाच्या महिला व बालविकास विभागाकडून अनाथ प्रमाणपत्र देण्यात येते. २०१८ पासून ते आजतागायत जिल्ह्यातील ७०० मुलांनी महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालयाकडे अनाथ प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी अर्ज सादर केला असून या सर्वच या अर्जदार मुलांना अनाथ प्रमाणपत्राचे वितरण केला आहे.
सरकारच्या विविध विभागात नोकरी भरती करताना अनाथ मुलांना एक टक्के आरक्षण देण्यात येते . वयाची १८ वर्षे पूर्ण होण्याच्या आत आई-वडील जर मरण पावले असतील तर अशा मयत दांपत्यांच्या मुलांना अनाथ प्रमाणपत्र मिळण्याची सोय आहे. २०१८ मध्ये राज्य सरकारने हा कायदा लागू केला.
संबंधित विभागाकडे अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर अर्जदाराची स्थानिक चौकशी केली जाते. तो कुठे राहतो यासह अन्य नातेवाईक आहेत का. हेही पाहिले जाते. तसेच प्रस्तावासोबत सादर केलेले विविध प्रमाणपत्रे योग्य आहेत का, याची पडताळणी केली जाते. महिला व बालविकास अधिकारी यांच्याकडून बालकल्याण समितीच्या बैठकीतील शिफारसीनंतर हा प्रस्ताव पुणे येथील उपायुक्तांकडे पाठवला जातो. त्यानंतर प्रमाणपत्र वितरित केले जाते.
….
२०१८ पासून ते आजतागायत जिल्ह्यातील ७०० अनाथ मुलांना प्रमाणपत्र देण्यात आली आहे. महिला व बालविकास अधिकारी तसेच बालकल्याण समिती यांच्या शिफारसीनंतर पुणे येथील विभागीय उपायुक्तांकडे पाठवला जातो. त्यानंतर प्रमाणपत्र देण्यात येते.
– रमेश काटकर,
महिला व बाल विकास अधिकारी
