तभा वृत्तसेवा : शासनाकडून राज्यात २० हजार शिक्षकांच्या जागा भरण्यात आले आहेत. तसेच आठ हजार शिक्षकांची मुलाखतीमधून निवड होणार आहे. तरीही राज्यात शिक्षकांच्या जवळपास ५५ हजार जागा रिक्त राहणार आहेत. त्यामुळे शैक्षणिक गुणवत्तेवर परिणाम होणार असल्याने रिक्त जागा भरावेत, अशी मागणी भावी शिक्षकांतून होत आहे.
शासनाने नियमित भरतीला चालना देऊन शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यावर भर देणे गरजेचे आहे. शिक्षकांची नियमित भरती प्रक्रिया पारदर्शकपणे पूर्ण करणे, शिक्षकांना आवश्यक सेवा-सुरक्षा आणि योग्य वेतन देणे, तसेच शाळांमध्ये मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास शाळेतील गुणवत्ता सुधारणार आहे. मात्र, त्याकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप भावी शिक्षकांतून होत आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्रातील शिक्षण विभागाने शिक्षक भरती प्रक्रियेत सातत्याने विलंब होत असल्याने कंत्राटी शिक्षकांची नियुक्ती सुरू केली. परंतु या निर्णयामुळे राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेत गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे. नियमित भरतीला प्राधान्य न देता अल्प मानधनावर शिक्षकांची तात्पुरती नेमणूक केल्याने गुणवत्तेवर प्रतिकूल परिणाम होणार आहे.
राज्यात टप्याटप्याने शिक्षक भरती सुरू असताना कंत्राटी शिक्षक भरती सुरू केली आहे. ही भरती रद्द करावी. कमी पटसंख्या शाळेत कंत्राटी पद्धतीने भरती झाल्यास त्या उमेदवारांची शैक्षणिक पात्रता टीईटी, सीईटी असणे आवश्यक आहे. मानधनसुद्धा योग्य असावे. कंत्राटी शिक्षकांचे दरमहा अध्यापन पद्धतीचा मूल्यांकन शिक्षण विभागातील अधिकारी, तज्ज्ञ व्यक्तीकडून व्हावे. जेणेकरून ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना आधुनिक व चांगले ज्ञान मिळू शकेल.
-प्रशांत शिरगुर, राज्य उपाध्यक्ष, पवित्र पोर्टल शिक्षक भरती संघटना
शासनाने राज्यात सुमारे २० हजार शिक्षकांची भरती केली आहे. आठ हजार शिक्षक मुलाखतीमधून भरती होणार आहेत. तरीही राज्यात ५५ हजारांपेक्षा जास्त जागा रिक्त राहणार आहेत. त्या रिक्त जागांची भरती प्रक्रिया तातडीने राबवावी. त्यामुळे सुशिक्षित बेरोजगार शिक्षकांना नोकरी मिळणार आहे.
– संतोष मगर, अध्यक्ष, डीएड, बीएड स्टुङन्ट असोसिएशन महाराष्ट्र
