सोलापूर – सर्वोच्च न्यायालयाने १ सप्टेंबर रोजी ‘टीईटी’ संदर्भात घेतलेला निर्णय रद्द होण्यासाठी राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेच्या (एनसीटीई) निकषांत बदल करावा लागणार आहे. त्या कायद्यातील दुरुस्तीचे विधेयक लोकसभेत सादर करण्यासाठी राज्य सरकारच्या माध्यमातून प्रयत्न करावा, असे निवेदन महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक मध्यवर्ती संघटनेने आमदार अभिजित पाटील यांना दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे २० ते ३० वर्षे अध्यापन करून आदर्श विद्यार्थी घडविणारे शिक्षक प्रचंड मानसिक दडपणाखाली आहेत.
हजारो शिक्षक चिंतेत असून त्याचा विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर राज्य सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल करावी. ‘एनसीटीई’च्या निकषांत बदल करावा. १५ मार्च २०२४ चा संच मान्यतेसंदर्भातील शासन निर्णय रद्द करावा आणि शिक्षण सेवक पद कायमचे रद्द करावे, अशाही मागण्या शिक्षक संघटनेच्या वतीने निवेदनाद्वारे आमदार अभिजित पाटील यांच्याकडे केल्या आहेत. त्यावर निश्चितपणे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठपुरावा करू, अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी संघटनेला दिली.
यावेळी संघटनेचे नीलेश देशमुख, तात्यासाहेब जाधव, विनोद वारे, राजेश सुर्वे, केशवराव जाधव उपस्थित होते.
