मंगळवेढा – मंगळवेढा तालुक्यातील 26 गावच्या पोलीस पाटलांना कोणतीही परीक्षा न घेता थेट नियुक्त करण्याचे पत्र उपविभागीय अधिकारी मंगळवेढा यांनी देऊन शासकीय नियमाचा भंग केल्याप्रकरणी कोल्हापूर खंडपीठांमध्ये जनहित याचिका दाखल करण्यात आली असून हंगामीना परीक्षा न घेता मुदतवाद आदेश दिलेल्या त्या 26 पोलीस पाटलांवर सध्या टांगती तलवार निर्माण झाली आहे.
मुंबई हायकोर्टच्या कोल्हापूर सर्किट बेंच मध्ये जनहित याचिकेमध्ये असे म्हटले आहे की,मंगळवेढा तालुक्यामध्ये 26 गावात 2018 साली कोणतीही लेखी व तोंडी परीक्षा न घेता थेट नियुक्ती आदेश देऊन पोलीस पाटलांची नियुक्ती करण्यात आली होती,ती नियुक्ती जास्तीत जास्त पाच वर्षासाठी किंवा वयाची 60 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत जे होईल त्यासाठी होती मात्र त्यानंतरही त्यांनाच 2023/2024 ला कोणतीही परीक्षा न घेता वाढीव नियुक्ती देऊन मंगळवेढा उपविभागीय अधिकार्‍यांनी नियमाचा भंग केला आहे. त्यामुळे सुशिक्षित पात्र असणार्‍या तरुणांवर अन्याय झाल्याच्या तिखट प्रतिक्रीया आहेत.
दि.28 जून 2011 च्या शासन निर्णयामध्ये सोलापूरसह काही जिल्ह्यामध्ये अपवादात्मक काळात दीर्घकाळ सेवा देणार्‍या तात्पुरत्या पोलीस पाटलांची एक वेळ उपाय म्हणून नियुक्ती करण्याचा आदेश झाला होता. त्यामध्ये ठरावानुसार दोन वर्षाहून अधिक काळ सेवा बजावलेल्या तात्पुरत्या पोलीस पाटलांना सामान्य वय आणि शैक्षणिक आवश्यकता मध्ये सवलतींसह पाच वर्षाच्या निश्चित कालावधीसाठी किंवा साठ वर्षे वयापर्यंत जे आधी असेल तोपर्यंत नियुक्ती देण्यात आली होती.
मात्र या शासन निर्णयाचा मंगळवेढा प्रांत अधिकार्‍यांनी भंग करून बेकायदेशीर पुन्हा मुदतवाढ देऊन त्याच पोलीस पाटलांना मुदतवाढ केली आहे. मुदतवाढ देताना कोणतीही लेखी परीक्षा घेण्यात आली नाही,तसेच मुलाखतीही घेण्यात आलेल्या नाहीत,गुणवत्ता यादी किंवा नवीन पॅनल तयार करण्यात आले नाही,त्यामुळे शासनाच्या नियम व अटींचा स्पष्टपणे भंग झालेला आहे असे या जनहित याचिकेमध्ये म्हटले आहे.
यामध्ये याचिकाकर्त्यांचे असे म्हणणे आहे की,शासन आदेशाला डावलून मंगळवेढा उपविभागीय अधिकार्‍यांनी मनमानी पद्धतीने मागच्या दरवाजाने या नियुक्ती केल्या आहेत तर तालुक्यातील काही गावच्या पोलीस पाटलांच्या लेखी व तोंडी परीक्षा घेऊन नियुक्त केले आहेत एकाच तालुक्यात उपविभागीय अधिकार्‍यांनी दूजाभाव केला असून काही गावांमध्ये थेट आदेश दिल्याने येथील इच्छुक तरुणांवर अन्याय झाला आहे. त्या वाढीव आदेश दिलेल्या 26 व्यक्तींना प्रथम मुदतवाढीचा कार्यकाळ संपल्यानंतर ही वर्षानुवर्ष सतत कामावर ठेवणे हे इतर पात्र व्यक्तींवर स्पष्टपणे भेदभाव करणारे आहे त्यामुळे त्या बेकायदेशीर 26 पोलीस पाटलांची नियुक्ती रद्द करून त्या ठिकाणी आरक्षणा नुसार परीक्षा घेऊन नियुक्त करण्यात याव्यात अशी मागणी मंगळवेढा तालुक्यातील अण्णासाहेब पाटील व त्यांच्या तीन सहकार्‍यांनी अ‍ॅड रितेश थोबडे यांच्या मार्फत हायकोर्ट बॉम्बे सर्किट बेंच कोल्हापूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
हंगामी पोलीस पाटलांची थेट कायम नियुक्ती पाच वर्षाची किंवा 60 वर्षे यातील जे अगोदर असेल ते असा आदेश होता मात्र त्यानंतरही पुन्हा त्यांनाच परीक्षा न घेता 26 जणांना मुदतवाढ दिल्याने 26 गावांतील सुशिक्षित तरुणांचा अपेक्षाभंग झाला असून प्रांत अधिकार्‍यांनी चुकीच्या पद्धतीने नियुक्ती केल्याने आम्ही जनहित याचिका दाखल केली असून न्यायालय योग्य तो न्याय करेल अशी आम्हाला अपेक्षा आहे.
– समाधान हेंबाडे,प्रहार संघटना तालुकाध्यक्ष मंगळवेढा
परीक्षा न घेता थेट मुदतवाढ दिलेली 26 गावे-भाळवणी, माचणूर, देगाव,लेंडवे चिंचाळे,लमाणतांडा,उचेठाण,सिद्धनकेरी, खडकी, सलगर(खू),भोसे,शिरसी,येड्राव,हजापूर,जित्ती,लोणार,लक्ष्मीदहिवडी, शिरनांदगी,खवे,तांडोर, येळगी,मारोळी,शेलेवाडी, खूपसंगी,ममदाबाद(हु), शिवणगी,ब्रह्मपुरी आदि गांवे आहेत.
