सोमवारी दुपारी लोकसभेतील ३३ विरोधी खासदारांचे उर्वरीत अधिवेशनासाठी निलंबन करण्यात आले. त्यानंतर सायंकाळी साडेचारला राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यांनीही ४५ विरोधी खासदारांना निलंबित केले होते.
संसदेतील सुरक्षायंत्रणा भेदण्याच्या मुद्द्यावरुन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सदेत येऊन निवेदन करावे, या मागणीसाठी आज सलग दुसऱ्या दिवशी लोकसभेत विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. त्यामुळे मंगळवारी लोकसभेत पुन्हा एकदा खासदारांवर घाऊक पद्धतीने निलंबनाची कारवाई झाली. लोकसभेतील ४९ खासदारांना आज निलंबित करण्यात आले. केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी खासदारांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव लोकसभेत मांडला आणि तो मंजूर झाला. निलंबित झालेल्या खासदारांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सुप्रिया सुळे आणि अमोल कोल्हे यांचा समावेश आहे. याशिवाय, मनिष तिवारी, शशी थरुर, एमडी फैसल, कार्ती चिदंबरम, सुदीप बंडोपाध्याय आणि डिंपल यादव आणि दानिश अली यांचाही समावेश आहे.
लोकसभा आणि राज्यसभेतून सोमवारी विरोधी पक्षांच्या तब्बल ७८ खासदारांना अधिवेशनकाळासाठी निलंबित करण्यात आले होते. त्यानंतर आज लोकसभेच्या आणखी ४९ खासदारांचे निलंबन करण्यात आले. एकाच अधिवेशनात विरोधी पक्षांच्या खासदारांना एवढ्या मोठ्या संख्येने संसदेबाहेरचा रस्ता दाखवण्याचा देशाच्या संसदीय इतिहासातील हा पहिलाच प्रसंग असल्याचे जाणकार सांगतात. ‘विरोधकमुक्त संसद’ ही गेल्या साडेनऊ वर्षांतील अंतस्थ इच्छा मोदी सरकारने अखेर प्रत्यक्षात आणल्याचे टीकास्त्र विरोधी नेत्यांनी सोडले आहे.
