सोलापूर – विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी व विद्यार्थिनींच्या लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकाराला आळा बसवण्यासाठी सर्व शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याचे सरकारने आदेश दिले आहेत. परंतु सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या दोन हजार ७७७ शाळांपैकी फक्त ७१० शाळांमध्येच कॅमेरे बसवण्यात आले आहेत. परफॉर्मन्स ग्रेडिंग इंडेक्समधील अहवालामध्ये फक्त ९८ शाळांमध्येच कॅमेरे होते. पण, गेल्यावर्षी बदलापूरमध्ये झालेल्या दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर २१ ऑगस्टला शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये कॅमेरा बसवण्यासाठी नियोजन समितीतून निधीची तरतूद केली. त्यावेळी प्रत्यक्षात मागणी ५५ कोटी रुपयांची केली होती. पण तीन कोटी १० लाखावर शिक्षण विभागाची बोळवण करण्यात आली. त्यातून फक्त ६४२ कॅमेरे बसविण्यात आले होते. प्रत्येक शाळेत सीसीटीव्ही अनिवार्य करण्यात आले होते. मात्र शासनाचे हे आदेश कागदावरच राहिले आहे. कारण, जिल्ह्यातील एकूण दोन हजार ७७७ शाळांपैकी फक्त ७१० शाळांमध्येच सीसीटीव्ही असून दोन हजार शाळांमध्ये सीसीटीव्ही नसल्याचे शिक्षण विभागातील आकडेवारीतून समोर आले आहे.
तत्कालीन शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी २०२२ मध्ये विधिमंडळातील प्रश्नोत्तराच्या तास दरम्यान सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट केले होते. ज्या शाळांमध्ये विद्यार्थी संख्या जास्त तेथे प्राधान्याने कॅमेरे लावण्यात येतील. टप्याटप्याने ती प्रक्रिया सुरू होणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले होते. सत्तातरानंतर तो प्रश्न प्रलंबित राहिला. राज्य शासनाने नुकतीच ‘मुख्यमंत्री स्वच्छ, सुंदर शाळा’ स्पर्धा घेतली. त्यामध्येही सीसीटीव्ही कॅमेरे हा विद्यार्थी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महत्वाच्या विषयाकडे प्रशासनाचे व सरकारचे दुर्लक्ष झाले आहे.
दुर्घटनेनंतर सरकारला वाटते तात्पुरते गांभीर्य
शाळांमध्ये विद्यार्थिनीवर झालेल्या दुर्घटनेनंतरच शासनाला त्या विषयाचे गांभीर्य समजते. पण, तात्पुरत्या उपाययोजना करून देण्याचा प्रकार ‘सीसीटीव्ही वातावरण शांत होतच, त्या प्रश्नाला सोईस्कर बगल घटनांद्वारे दिसून येते. कॅमेरा’ बसवण्याच्या
नुसताच आदेश दिला, निधी मात्र नाहीच
जिल्हा परिषदेच्या काही शाळांमध्ये लोकसहभाग व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मदतीने सीसीटीव्ही बसवले. इतर शाळांमध्ये मात्र, निधी झाले आहे. तर, शहरातील नाही या प्रमुख कारणास्तव शासन निर्णयाकडे दुर्लक्ष बहुतांश खासगी शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे आहेत.
….,
चौकट
..,,
सरकारला मागितले ५५ कोटी, मिळाले तीन कोटी १० लाख
…
जिल्हा परिषदेच्या २ हजार ७७७ शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसवण्यासाठी अंदाजित ५५ कोटी निधींची मागणी केली होती . पण, प्रत्यक्षात ३ कोटी १० लाखांचा निधी आला.
त्यामध्ये ६४२ शाळांचा समावेश आहे.
यंदाच्या वर्षी पुन्हा ५५ कोटींची मागणी केलेली असून पाठपुरावा सुरु आहे.
प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद, सोलापूर
….
विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी कॅमेरे आवश्यक
…
शाळांमध्ये अनेक गैरप्रकार होत असल्याचे उघडकीस येत आहेत. त्यामुळे सर्व शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे गरजेचे असून शासनाने त्यासाठी भरीव निधी देऊन विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेला प्राधान्य द्यावे.
स्वप्निल हसापूरे, शिक्षक , सोलापूर
…
