राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये कमी पावसामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती लक्षात घेऊन, या खरीप हंगामासाठी पहिल्या टप्प्यात ४० तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यास मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. त्यानुसार दुष्काळी परिस्थितीत आवश्यक ती मदत करण्याबाबत तातडीने केंद्राला विनंती करण्यात येणार आहे. दरम्यान, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर मंगळवारी सायंकाळी ४० तालुक्यांत दुष्काळ घोषित करण्याचा शासन अध्यादेशही तातडीने काढण्यात आला.
राज्यातील उर्वरित तालुक्यांमधील ज्या मंडळांमध्ये कमी पाऊस झाला आहे, त्याबाबतीत आवश्यक ते निकष निश्चित करून तिथे दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर करावी. या मंडळांसाठी योग्य त्या सवलती देण्यासाठी मदत व पुनर्वसनमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीने लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, असे निर्देशही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठकीत दिले. त्यानुसार दुसऱ्या टप्प्यात देण्याच्या मदतीबाबत निर्णय घेण्यात येईल.
रब्बी पेरण्या संथपणे
मंत्रिमंडळ बैठकीत मदत व पुनर्वसन विभागाने पीक पाणी परिस्थितीच्या आढाव्यात दुष्काळ जाहीर करण्यासंदर्भातील परिस्थितीची माहिती दिली. यामध्ये दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता, २०१६मधील तरतुदीनुसार अनिवार्य निर्देशांक आणि प्रभावदर्शक निर्देशांक विचारात घेण्यात आले आहेत. राज्यात यंदा पावसाचे प्रमाण एकूण सरासरीच्या १३.४ टक्क्यांनी घटले असून, रब्बी पेरण्याही संथपणे सुरू आहेत. आतापर्यंत १२ टक्के पेरण्या झाल्या आहेत, अशी माहिती या वेळी कृषी विभागाने दिली.
