ओबीसी आरक्षण आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत १ सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार होती. मात्र न्यायालयाच्या कामकाजात या प्रकरणाचा सामावेश करण्यात आलेला नाही. परिणामी वर्षभरापासून रखडलेली स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीवरील सुनावणी पुन्हा पुढे ढकलल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दरम्यान आता ही सुनावणी २२ सप्टेंबर रोजी होण्याची शक्यता आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि ओबीसी आरक्षण या संदर्भातील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय मागील सुनावणी तब्बल एक वर्षापूर्वी म्हणजे ऑगस्ट २०२२ मध्ये झाली होती. त्यानंतर सातत्याने या सुनावणीला पुढची तारीख मिळत आहे. त्यामुळे राज्यातील १५ महानगरपालिका, ९२ नगरपालिकांसह जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. दरम्यान, ओबीसींचे राजकीय आरक्षण आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीसंदर्भात १० एप्रिलला सुनावणी पार पडणार होती. मात्र, तेव्हाही सुनावणी तीन आठवड्यांनी पुढे ढकलण्यात आली. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तेव्हाही लांबणीवर पडल्या होत्या. आता पुन्हा सुनावणी पुढे ढकलली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला होता. मात्र, त्यापूर्वी ९२ नगरपरिषदांच्या निवडणुका जाहीर झाल्याने अनेकांनी यावर आक्षेप घेतला होता. ९२ नगरपरिषदांच्या निवडणुकांमध्येही हे आरक्षण लागू करावे, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. तसेच महाविकास आघाडीच्या काळात तयार करण्यात आलेली वॉर्ड रचना बदलण्याचा निर्णय शिंदे सरकारने घेतला होता. या नव्या वॉर्ड रचनेलाही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. या गोष्टींमुळेच स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकाही कायदेशीर पेचात अडकल्या आहेत.
