भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) आणखी एका बँकेचा परवाना रद्द केला आहे. आरबीआयने नाशिक जिल्हा गिरणा सहकारी बँक लिमिटेडचा बँकिंग परवाना रद्द केला आहे. बँकेकडे पुरेसे भांडवल आणि कमाईची क्षमता (बँकिंग) नसल्यामुळे हा निर्णय घेतल्याचे आरबीआयने म्हंटले आहे.
आरबीआयने एका निवेदनात म्हटले आहे की, परवाना रद्द केल्यामुळे, बँक बँकिंग व्यवसाय करु शकत नाही. सहकार आयुक्त आणि निबंधक, महाराष्ट्र यांना बँक बंद करण्याचे आदेश जारी करून बँकेसाठी लिक्विडेटर नेमण्याची विनंती करण्यात आली आहे. डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (डीआयसीजीसी) कडून लिक्विडेशन केल्यावर, प्रत्येक ठेवीदाराला त्यांच्या ठेवींपैकी पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेव विमा दाव्याची रक्कम प्राप्त करण्याचा अधिकार असेल.
रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे की बँकेच्या आकडेवारीनुसार, 99.92 टक्के ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवींची संपूर्ण रक्कम डीआयासीजीसीकडून मिळण्याचा अधिकार आहे. डीआयसीजीसीने एकूण विमा उतरवलेल्या ठेवींपैकी 16.27 कोटी रुपये ठेवीदारांना आधीच दिले आहेत. रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे की सहकारी बँकेकडे पुरेसे भांडवल आणि कमाईची क्षमता नाही आणि बँकिंग नियमन कायदा, 1949 च्या तरतुदींचे पालन करण्यात बँक अपयशी ठरली आहे. अलीकडेच आरबीआयने मुंबईच्या ‘द कपोल को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड’चा परवाना रद्द केला होता.
