एका ऐतिहासिक उपक्रमांतर्गत 6 ऑगस्ट रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशाच्या कानाकोपऱ्यात असलेल्या 508 रेल्वे स्थानकांच्या पुनर्विकास प्रकल्पांची सकाळी 11 वाजता दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून पायाभरणी करणार आहेत.
पंतप्रधानांनी नेहमीच अत्याधुनिक सार्वजनिक वाहतूक सुविधांच्या तरतुदीवर भर दिला आहे. सार्वजनिक वाहतुकीचे माध्यम म्हणून देशभरातील नागरिकांची रेल्वेला पसंती असल्याचे लक्षात घेऊन त्यांनी रेल्वे स्थानकांमध्ये जागतिक दर्जाच्या सुविधा पुरवण्याच्या आवश्यकतेवर भर दिला आहे. देशभरातील 1309 स्थानकांच्या पुनर्विकासाकरता अमृत भारत स्थानक योजना ही पंतप्रधानांच्या या दृष्टीकोनावर आधारित असलेली योजना सुरू करण्यात आली.
या योजनेचा भाग म्हणून पंतप्रधान 508 रेल्वे स्थानकांच्या पुनर्विकास प्रकल्पांची पायाभरणी करणार आहेत. 24,470 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाने या रेल्वे स्थानकांचा पुनर्विकास केला जाणार आहे. शहराच्या दोन्ही बाजूंपासून योग्य अंतरावरील ‘सिटी सेंटर्स’ म्हणून या स्थानकांचा विकास करण्यासाठी एक बृहद आराखडा तयार करण्यात येत आहे. शहराच्या एकंदर नागरी विकासाच्या समग्र दृष्टीकोनाच्या आधारे या रेल्वे स्थानकांच्या विकासाबाबत एकात्मिकतेवर भर दिला जात आहे.
27 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये या 508 रेल्वे स्थानकांचा विस्तार आहे, ज्यामध्ये उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानमधील प्रत्येकी 55, बिहारमधील 49, महाराष्ट्रातील 44, पश्चिम बंगालमधील 37, मध्य प्रदेशातील 34, आसाममधील 32, ओदिशातील 25, पंजाबमधील 22, गुजरात आणि तेलंगणामधील प्रत्येकी 21, झारखंडमधील 20, आंध्र प्रदेश आणि तमिळनाडूमधील प्रत्येकी 18, हरयाणातील 15 आणि कर्नाटकमधील 13 रेल्वे स्थानकांचा आणि इतरांचा समावेश आहे.
या पुनर्विकासामुळे सुयोग्य रचनाकृत वाहतूक वितरण, इंटर मोडल इंटेग्रेशन आणि प्रवाशांच्या मार्गदर्शनासाठी उत्तम पद्धतीने रचना केलेल्या खुणा आणि चिन्हे अशा सुविधा सुनिश्चित करण्यासह आधुनिक प्रवासी सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. या रेल्वे स्थानकांच्या रचनांमध्ये स्थानिक संस्कृती, वारसा आणि वास्तुरचना यांच्या वापरावर भर दिला जाईल.
