Vienna Convention: खलिस्तानवादी हरदीपसिंग निज्जर याची कॅनडात हत्या झाल्यानंतर आणि या हत्येमागे भारतीय यंत्रणांचा थेट हात असल्याचा आरोप कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी त्यांच्या संसदेत केल्यानंतर या वादाची ठिणगी पडली.
भारत-कॅनडा या दोन्ही देशांच्या संबंधांत सध्या बरीच कटुता आली आहे. खलिस्तानवादी हरदीपसिंग निज्जर याची कॅनडात हत्या झाल्यानंतर आणि या हत्येमागे भारतीय यंत्रणांचा थेट हात असल्याचा आरोप कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी त्यांच्या संसदेत केल्यानंतर या वादाची ठिणगी पडली.
भारताने कॅनडाचे हे आरोप तातडीने फेटाळून लावले आणि या आरोपाचे पुरावे देण्याची मागणी केली. त्यानंतर ट्रुडो यांची भाषा नरमली असली, तरी भारतावरील आरोपावर ते कायम आहेत. अलीकडेच भारताने कॅनडाचे आपल्या देशात असलेले अतिरिक्त ४१ राजनैतिक अधिकारी परत पाठविण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर कॅनडाला हे अधिकारी कमी करावेच लागले. मात्र, तसे करताना भारताने ‘व्हिएन्ना करारा’चे उल्लंघन केले आहे, असा आरोप कॅनडाने केला. परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी हाही आरोप फेटाळून लावला आहे. या निमित्ताने ‘व्हिएन्ना करारा’ची बरीच चर्चा होत आहे. तेव्हा या कराराविषयी जाणून घेणे सयुक्तिक ठरावे.
काय आहे व्हिएन्ना करार?
कोणत्याही दोन देशांमधील राजनैतिक स्तरावरील संबंधांचे हे एक मार्गदर्शक पुस्तक आहे, असे म्हटले तरी चालेल. संयुक्त राष्ट्रांच्या आंतरराष्ट्रीय विधी आयोगाने हा ५३ कलमी मसुदा तयार केला आहे. ‘राजनैतिक संबंधांवरील व्हिएन्ना करारा’च्या या मसुद्यावर १८ एप्रिल १९६१ रोजी ६० देशांनी स्वाक्षऱ्या केल्या. हा करार २४ एप्रिल १९६४ रोजी अंमलात आला. सध्या संयुक्त राष्ट्रांचे सदस्य असलेल्या सर्व १९३ देशांची या कराराला मान्यता आहे. कॅनडा या करारावर अगदी सुरुवातीला स्वाक्षऱ्या करणाऱ्या देशांपैकी एक होता. कॅनडाने ५ फेब्रुवारी १९६२ रोजी कराराच्या मसुद्यावर स्वाक्षरी केली, तर २६ मे १९६६ रोजी हा करार अधिकृतरीत्या स्वीकारला. भारताने अगदी सुरुवातीला या करारावर स्वाक्षरी केली नव्हती. मात्र, १५ ऑक्टोबर १९६५ रोजी भारतानेही या करारावर स्वाक्षरी केली. भारताने शुक्रवारी या कराराच्या कलम ११.१ चा वापर करून कॅनडाच्या ४१ राजनैतिक अधिकाऱ्यांच्या परतपाठवणीची मागणी केली आणि कॅनडालाही ती स्वीकारावी लागली. सध्या भारताचे २० राजनैतिक अधिकारी कॅनडात आहेत. कॅनडाचेही तेवढेच अधिकारी भारतात असावेत, असे सांगून भारताने जादा ४१ अधिकाऱ्यांना कॅनडाला परत जाण्यास सांगितले.
दोन्ही देशांचे म्हणणे काय?
भारताने कॅनडाचे ४१ अधिकारी परत पाठविण्याचा आग्रह धरल्याबरोबर कॅनडाच्या परराष्ट्रमंत्री मेलॅनी जोली यांनी, हा व्हिएन्ना कराराचा भंग असल्याचा आरोप केला. ‘आम्ही आमचे अधिकारी परत बोलावले नाहीत, तर भारताने एकतर्फी या अधिकाऱ्यांचे राजनैतिक संरक्षण काढून घेतले असते आणि मग आमच्या संबंधित अधिकाऱ्यांचा जीवही धोक्यात येऊ शकला असता. हे आंतरराष्ट्रीय कराराच्या विरोधात आहे.’ यावर भारताने कॅनडाचा आरोप साफ फेटाळून लावला आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे, ‘भारत व कॅनडाचे सध्याचे संबंध बघता, या देशाच्या अतिरिक्त अधिकाऱ्यांची भारतात उपस्थिती अयोग्य आहे. या अधिकाऱ्यांची स्थानिक प्रश्नांत ढवळाढवळ अमान्य आहे आणि त्यामुळेच दोन्ही देशांच्या अधिकाऱ्यांच्या संख्येत समानता आणणे गरजेचे होते. त्यामुळे आम्ही जे केले, ते व्हिएन्ना कराराच्या कलम ११.१ नुसार योग्य आहे.’
कलम ९ काय सांगते?
भारताने कलम ११.१ चा उल्लेख केला असला, तरी सध्याच्या परिस्थितीत व्हिएन्ना कराराचे कलम ९ हेही भारतासाठी महत्त्वाचे आहे. हे कलम ‘नको असलेल्या अधिकाऱ्यां’विषयी (पर्सोना नॉन ग्राटा) भाष्य करते. कलम ९.१ मध्ये म्हटले आहे, ‘एखाद्या देशाचा राजनैतिक अधिकारी वा अनेक अधिकारी यजमान देशाला नको असतील, तर ते कोणतेही कारण न देता, पाठविणाऱ्या देशाला संबंधित अधिकाऱ्यास तातडीने माघारी बोलावण्यास सांगू शकतात. अशा वेळी संबंधित अधिकारी ‘अस्वीकारार्ह’ किंवा ‘स्वागत न करण्याजोगा’ आहे, एवढाच उल्लेख पुरेसा आहे. यजमान देशाने असे सांगितल्यावर पाठविणाऱ्या देशावर त्या अधिकाऱ्यास माघारी बोलावणे किंवा दूतावासामधील त्याची सेवा तातडीने खंडित करणे बंधनकारक असेल.’
त्यामुळे भारताने करारातील विविध कलमांचा वापर करूनच कॅनडाच्या ४१ अधिकाऱ्यांना त्यांच्या मायदेशी परत धाडले आहे. यात व्हिएन्ना कराराचा कोणताही भंग होत नाही आणि आपल्या परराष्ट्र मंत्रालयानेही हेच ठामपणे नमूद केले आहे.
