वन नेशन वन इलेक्शन’ला मंजुरी देण्यासाठी केंद्र सरकारने आगामी 18 ते 22 सप्टेंबर दरम्यान संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. त्यापूर्वी एक देश एक निवडणुकीसाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेत एक समिती स्थापन करण्यात आलीय. ही समिती ‘एक देश एक निवडणूक’ यावर अंमलबजावणी करता येईल का याचा अभ्यास करणार आहे.
देशात 2016 नंतर आत्तापर्यंत लॉ मिनिस्ट्री, निती आयोग आतापर्यंत तीन कमिटींनी एक देश एक निवडणुकांसदर्भात आपले मत मांडले आहे. आता ही चौथी समिती राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आली आहे. एक देश एक निवडणूक घेता येईल का याचा अभ्यास करण्यासाठी समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. सगळ्या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका लोकसभेसोबत हे आज काहीसे अकल्पनीय वाटत असेलही. पण देशात स्वातंत्र्यानंतरची 20 वर्षे म्हणजे जवळपास 1967 पर्यंत अशाच पद्धतीने निवडणुका होत होत्या. विविध कारणांमुळे काही राज्य सरकारे बरखास्त झाली आणि नंतर ही साखळी तुटत गेली. आज ही कल्पना पुन्हा एकदा मांडली जात आहे.
पण निवडणुकांचा हा विस्कटलेला पट पुन्हा असा सरळं करणे इतके सोपे नाही. एकत्रित निवडणुका झाल्या तर प्रचारात राष्ट्रीय मुद्देच अधिक चर्चिले जाऊन राज्यातल्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होईल हा एक प्रमुख आक्षेप आहे. शिवाय अल्पमतातले सरकार असल्यानं विधानसभा मध्येच बरखास्त करावी लागली तर अशा परिस्थितीत काय करणार असे अनेक प्रश्न आहेत. त्यामुळे कल्पना चांगली असली तरी ती व्यवहार्य नसल्याचे अनेकांचे मत आहे. निवडणुका सुधारणांचा भाग म्हणून भाजपने एकत्रित निवडणुकांचा मुद्दा जाहीरनाम्यातही समाविष्ट केलेला आहे.
