अर्धा एप्रिल महिना उलटून गेला आहे आणि १ मे २०२३ पासून देशभर जीएसटीचे नियम बदलणार आहेत. व्यावसायिक आणि कंपन्यांसाठी वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) संदर्भात एक महत्त्वाची अपडेट आहे. नवीन नियम १ मे २०२३ पासून लागू होणार असून जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) व्यवहारांबाबतच्या नियमांमध्ये बदल होणार आहे. GSTN ने म्हटले की १ मे पासून कोणत्याही व्यवहाराची पावती पाच दिवसांच्या आत इनव्हॉइस नोंदणी पोर्टलवर (IRP) अपलोड करणे आवश्यक असेल. आणि यानंतर व्यवहाराची पावती अपलोड होऊ शकणार नाही.
१ मे पासून जीएसटीचा नवीन नियम
वस्तू आणि सेवा कर म्हणजे GST बाबतचा बदल अशा कंपन्यांसाठी आहे ज्यांची उलाढाल १०० कोटी किंवा त्याहून अधिक आहे. सध्या, अशा प्रकरणांमध्ये कंपन्यांना वर्तमान तारखेला IRP वर इलेक्ट्रॉनिक बीजक अपलोड करण्याची सूट आहे म्हणजे इन्व्हॉइस कधी जनरेट केले आहे याची पर्वा न करता अहवाल देण्याच्या तारखेबाबत काही फरक पडत नाही.
GSTN नुसार वेळेवर अनुपालन सुनिश्चित करण्यासाठी विहित टर्नओव्हर ब्रॅकेटमध्ये येणारे करदात्यांनी अहवाल दिल्याच्या तारखेला सात दिवसांपेक्षा जुन्या पावत्याची तक्रार करता येणार नाही. या बदलाचे पालन करण्यासाठी सर्व पात्र करदात्यांना पुरेसा वेळ देण्यासाठी सरकारने १ मे पासून बदल लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा लाभ नाही
जीएसटीच्या नियमांनुसार जर IRP वर इन्व्हॉईस अपलोड केले नाही तर व्यापारी त्यावर इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) घेऊ शकणार नाहीत. लक्षात घ्या की आयटीसीचा कच्चा माल आणि उत्पादनाच्या अंतिम उत्पादनातील फरक परत मिळवण्याचा दावा केला जातो. आता कंपन्या त्यांचे ई-इनव्हॉइस कधीही अपलोड करू शकतात,त्यामुळे काही वेळा कंपन्या ई-इनव्हॉइस अपलोड करण्यास विलंब करतात. मात्र, आता नवीन नियम लागू झाल्यानंतर कंपन्यांकडे केवळ ७ दिवसांचा कालावधी राहणार आहे. जीएसटी अनुपालन वेळेवर होण्यासाठी नियमांमध्ये बदल करण्यात आला आहे.
