संसदेच्या हिवाळी अधिवेशना दरम्यान भाजप खासदार सुशील मोदी यांनी देशात 2000 रूपयांच्या नोटांच्या तुटवड्याचा मुद्दा उपस्थित केला आणि नोटा काळा पैसा म्हणून साठवल्या जात असल्याचा आरोप केला. पीएसयू बँकांच्या प्रमुखांसोबत झालेल्या बैठकीत केंद्राला याबाबत स्पष्टीकरण देण्याची मागणी करण्यात आली. काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी या नोटेवर बंदी घातली पाहिजे, असे सुशील मोदी म्हणाले. फेब्रुवारीमध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले होते की, बँकांना 2000 रूपयांच्या नोटा देणे बंद करण्याच्या कोणत्याही सूचना देण्यात आलेल्या नाहीत.
राज्यसभेत सार्वजनिक महत्त्वाच्या विषयांवर झालेल्या चर्चे दरम्यान भाजप खासदार सुशील मोदी म्हणाले की, 2000 ची नोट म्हणजे काळा पैसा. 2000 ची नोट, म्हणजे होर्डिंग. देशातील काळा पैसा थांबवायचा असेल तर 2हजार रूपयांच्या नोटेवर बंदी घालावी लागेल. आता 2000 रूपयांच्या नोटा चलनात आणण्याचे कोणतेही औचित्य नाही. मी भारत सरकारला विनंती करतो की टप्प्याटप्प्याने 2000 रूपयांची नोट हळूहळू मागे घेण्यात यावी.
गेल्या वर्षीच्या सुरुवातीला, नोटाबंदीच्या तिसऱ्या वर्धापनदिनानिमित्त माजी आर्थिक व्यवहार सचिव एस. सी गर्ग म्हणाले होते की 2000 रूपयांच्या नोटेवर बंदी घालावी. जुन्या 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा बदलून घेतलेल्या 2000 रुपयांच्या नोटांचा साठा केला जात आहे आणि तो थांबवावा, असा दावा त्यांनी केला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीन वर्षांपूर्वी याच दिवशी 500 आणि 1000 रुपयांच्या जुन्या नोटा बंद करण्याची घोषणा केली होती. काळ्या पैशाला आळा घालणे, डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देणे आणि देशाला रोखरहित अर्थव्यवस्था बनवणे हा त्याचा उद्देश होता.
अधिकृत माहितीनुसार, काही वर्षांनंतर, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने 2000 रूपयांच्या नवीन नोटांची छपाई थांबवली आहे, तरीही ती अधिकृत चलन आहे. 2000 च्या नोटा काढून टाकण्यासाठी एटीएम रिकॅलिब्रेशनच्या अहवालानंतर भाजप खासदाराची टिप्पणी आली आहे आणि सर्वात मोठे चलन कायदेशीर निविदा राहील, परंतु हळूहळू सार्वजनिक चलनातून बाहेर पडेल.
