तभा फ्लॅश न्यूज/किनवट : जिल्हा परिषद (ZP) व पंचायत समिती निवडणुकीच्या आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम लवकरच पार पडणार आहे. ही सोडत नव्या नियमावलीनुसार होणार असून, ही जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीतील पहिलीच आरक्षण सोडत ठरणार आहे. यापूर्वीच्या निवडणुकांमधील आरक्षण पद्धती किंवा गट/गणांचा संदर्भ यापुढे ग्राह्य धरण्यात येणार नाही.
याआधी १९९७, २००२, २००७, २०१२ व २०१७ या निवडणुकांसाठी १९९६ च्या नियमावलीचा वापर होत होता. मात्र ग्रामविकास विभागाने नव्याने “महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या (जागांच्या आरक्षणाची पद्धत व चक्रानुक्रम) नियम २०२५” ही नियमावली तयार करून १९९६ चे नियम रद्द केले आहेत.
आरक्षण वाटपाची नवी पद्धत :
२०११ च्या जनगणनेनुसार अनुसूचित जाती (SC) व अनुसूचित जमाती (ST) यांची लोकसंख्या ज्या गटात/गणात सर्वाधिक आहे, त्या जागांपासून उतरत्या क्रमाने आरक्षण दिले जाणार आहे.
या पद्धतीनुसारच २०२५ पासून पुढील सर्व जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांसाठी आरक्षण सोडत केली जाईल.
आयोग ठरवणार अंतिम संख्या :
अनुसूचित जाती, जमाती व इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील उमेदवार व महिलांसाठी किती जागा राखीव असाव्यात याची अंतिम संख्या राज्य निवडणूक आयोग निश्चित करणार आहे. यामुळे यापूर्वीच्या निवडणुकीतील आरक्षणाचा आधार घेऊन गट/गणात तयारी करणाऱ्या उमेदवारांची फसगत होऊ शकते.
