मुंबई : राज्यातील राजकारणात मोठी खळबळ उडवून दिलेल्या पुण्यातील कोरेगाव पार्क येथील शासनाच्या मालकीच्या 40 एकर जमिनीचा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या कंपनीने केलेला खरेदी व्यवहार अखेर रद्द करण्यात आला.
या गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी अप्पर मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. एका महिन्यात तपास करून त्यांनी अहवाल सादर करावयाचा आहे.
शासनाची हजारो कोटीची जमीन बेकायदेशीरपणे 300 कोटीला आणि अवघ्या 500 रुपयांच्या स्टॅम्प ड्युटीवर विकली गेल्याचे उघडकीस आल्याने महायुती सरकार बॅकफुटवर आले आहे. विरोधकांसह सर्वच बाजुनी त्याबाबत टीकेची झोड उठू लागल्यानंतर सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
दरम्यान, याबाबत पुणे पोलिसांकडे तिघाजणाविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मात्र त्यामध्ये अमेडिया कंपनी व त्याची 99 टक्के मालकी असलेल्या पार्थ पवार याचा समावेश नाही. तर त्यांच्यावतीने दस्तऐवजावर स्वाक्षरी करणाऱ्या दिग्विजय पाटील व जमिनीची पावर ऑफ ॲटर्नी असलेल्या शीतल तेजवानी यानाच आरोपी बनवण्यात आले आहे.
पुत्राच्या या अजब ‘कर्तबगारी’मुळे अडचणीत आलेल्या उपमुख्यमंत्री अजित पवार कालपासून प्रतिक्रिया देण्यास टाळाटाळ करत होते. शुक्रवारी त्यांनी हा खरेदी व्यवहार जमिनी खरेदी व्यवहार रद्द करण्यात आले असल्याची माहिती पत्रकारांशी दिली. मात्र पार्थ पवार यांच्याबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर त्यांनी अधिक भाष्य करण्याचे टाळले. त्यांनी बोलताना सांगितले की, व्यवहारात ज्यांची नावे आली आहेत, त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात या व्यवहारात एकाही रुपयाही दिला गेलेला नाही. त्याची नोंदणी कशी झाली, पुढील प्रक्रिया कशी झाली हे तपासातून समोर येईल.कुणी, कुणाची फसवणूक केली, कुणी दबाव आणला, कुणाचे फोन गेले, अधिकाऱ्यांनी सह्या कशा केल्या हे सगळं तपासात समोर येईल. मला व्यवहार झालेला माहिती नव्हता. माहिती असते तर आधीच सांगितले असते. नियमाबाहेर जाऊन कुणीही काही केले तर मला ते चालणार नाही. मी माझ्या कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनाही विचारले की डीसीएम ऑफिसमध्येही विचारणा करण्यात आली की इथून कुणी फोन केला होता का?. तिथून कुणीही फोन केला नव्हता, असे अजित पवार यांनी सांगितले.
आज हा खरेदी व्यवहार रद्द करण्यात आला आहे. तसेच आज समितीही स्थापन करण्यात आली आहे. समितीही पारदर्शकपणे काम करेल. यापुढे अधिकाऱ्यांनी एखादे प्रकरण तुमच्यासमोर आले आणि ते नियमांत बसत नसेल तर कुठल्याही दबावाखाली न येता त्यावर काट मारायची. कुणी माझ्या जवळचा नातेवाईक असो की माझ्या नावाचा वापर केला असेल तर. मला हे चालणार नाही, असे अजित पवारांनी स्पष्ट केले.
_________________
महिनाभरात मुंढवा जमीन प्रकरणी चौकशी अहवाल
• पाच सदस्यांची उच्चस्तरीय समिती
• पुणे येथील कथित जमीन अनियमिततेतील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी महसूल, मुद्रांक व नोंदणी विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यांची चौकशी समिती सरकारने स्थापन केली. यासंदर्भातील शासन आदेश शुक्रवारी जारी झाला असून, समितीला एक महिन्यात अहवाल द्यायचा आहे.
पुणे शहरातील मुंढवा येथील सर्वे नंबर ८८ मधील जमिनीच्या दस्ताच्या खरेदी-विक्री व्यवहार अनियमितता झाल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणाची सविस्तर चौकशी होणे आवश्यक असल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूलमंत्री चंंद्रशेखर बावनकुळे यांनी समिती स्थापन केली.
महसूल, मुद्रांक व नोंदणी विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत पुणे विभागीय आयुक्त, जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमी अभिलेख, नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, पुणे जिल्हाधिकारी व मुद्रांक विभागाचे सहसचिव असे पाच सदस्य आहेत.
