* हिजाब बंदी विरोधातील याचिका फेटाळली
मुंबई, २७ जून (हिं.स.) : चेंबूर येथील आचार्य मराठे महाविद्यालयाने ड्रेसकोडद्वारे हिजाबवर बंदी आणली होती. त्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थीनीने दिलेली आव्हान याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. गणवेशाचा भाग म्हणून हिजाब, नकाब, बुरखा घालण्यास महाविद्यालयाने केलेल्या मनाईच्या निर्णयात उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. महाविद्यालयाच्या बुरखा, हिजाब बंदीच्या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत नाही.
न्या. अतुल चांदुरकर आणि न्या. राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने नमूद केले की, गणवेश शिस्त राखण्यासाठी असतो. ‘शैक्षणिक संस्था स्थापन करणे आणि त्याचे व्यवस्थापन करणे’ या मूलभूत अधिकारात गणवेश ठरविण्याचा अधिकार महाविद्यालयाला आहे. विद्यार्थ्यांचा धर्म उघड होऊ नये, हाच गणवेशामागचा हेतू आहे. त्यात शैक्षणिक आणि विद्यार्थ्यांचे हित आहे. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हितासाठी, त्यांच्या करिअरसाठी त्यांनी महाविद्यालयात उपस्थित राहणे आवश्यक आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले.
हिजाब बंदी धार्मिक स्वातंत्र्यावर गदा आणणारी असल्याचा दावा विद्यार्थिनींनी याचिकेद्वारे केला होता. मात्र, याचिकेतील या आरोपांचे महाविद्यालयाकडून उच्च न्यायालयात खंडन करण्यात आलं. कोणाच्याही धार्मिक भावना दुखावण्याचा हेतू नसल्याचे महाविद्यालयाकडून न्यायालयात दावा करण्यात आला. महाविद्यालयाकडून बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी म्हटलं की, ड्रेस कोड हा प्रत्येक धर्म आणि जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आहे. हा केवळ मुस्लिमांच्या विरुद्ध असा आदेश नाही. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून सुनावणी करताना न्यायालयाने विद्यार्थिनींची याचिका फेटाळली आहे.
विद्यार्थिनींची याचिका फेटाळल्यानंतर याचिकाकर्त्यांचे वकील अल्ताफ खान यांनी म्हटले की, या संदर्भात आमच्या याचिकाकर्त्यांसोबत आम्ही बोलू. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात जायचं की नाही याचा विचार करु. मला असं वाटतं की, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान द्यायला हवे.
काय आहे प्रकरण?
मुंबईतील चेंबूर येथील ट्रॉम्बे एज्युकेशन सोसायटीचे एनजी आचार्य आणि डीके मराठे महाविद्यालयाने ड्रेस कोड लागू करण्याचा निर्णय घेतला. या ड्रेसकोडनुसार आपल्या महाविद्यालयामध्ये आणि महाविद्यालयाच्या परिसरात हिजाब, बुरखा, पेहरावावर बंदी घालण्यात आली. मात्र, महाविद्यालयाने घेतलेल्या या निर्णयाच्या विरोधात नऊ विद्यार्थिनींनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. आपल्या धर्माचे पालन करण्याच्या मूलभूत अधिकारावर गदा येत असल्याचं म्हणत या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केली होती.
