येत्या 1 फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या देशाचा अर्थसंकल्प म्हणजे बजेट मांडणार आहेत. मागील दोन वर्षामध्ये कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे जगभराच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये काहीशी मंदी आली होती, भारताच्याही अर्थव्यवस्थेवर त्याचा काहीसा परिणाम झाला होता. त्यातून सावरल्यानंतर आता हा अर्थसंकल्प मांडण्यात येणार आहे. प्रत्येक अर्थसंकल्पामध्ये नेहमी काही ना काही नवं असतं, पण एक गोष्ट मात्र गेल्या 75 वर्षांपासून कायम आहे. ती गोष्ट म्हणजे अर्थसंकल्प तयार करताना त्यामध्ये पाळण्यात येणारी गुप्तता.
अर्थमंत्र्यांच्या भाषणाआधी अर्थसंकल्पातील गोष्टी बाहेर येऊ नयेत यासाठी मोठी खबरदारी घेण्यात येते. त्यासाठी अर्थसंकल्प तयार करणाऱ्या टीमला काही दिवस अर्थ मंत्रालयातच, कोणाच्याही संपर्कात न येता रहावं लागतं. सध्याचा काळ हा इंटरनेट आणि सोशल मीडियाचा आहे, कोणतीही गोष्ट जास्त काळ गुप्त ठेवणं शक्य नाही. अशा परिस्थितीतही अर्थसंकल्प मात्र गुप्त ठेवण्यात अर्थमंत्रालयाला यश आलं आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्रालय आणि इतर खात्याच्या काही अधिकाऱ्यांच्या मदतीने अर्थसंकल्प तयार केला जातो. त्यासाठी निवडण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांच्या टीमला अर्थमंत्रालयातच ठेवलं जातं. त्यांचा बाहेरच्या जगाशी कोणताही संपर्क होऊ दिला जात नाही. त्या अधिकाऱ्यांना एक प्रकारे क्वारंटाईन केलं जातं.
या अधिकाऱ्यांच्या प्रत्येक हालचालीवर इंटेलिजन्स ब्युरो म्हणजे गुप्तचर विभागाचं बाराकाईनं लक्ष असतं. या कामात त्यांना दिल्ली पोलिसांचीही मदत होते. या टीममध्ये कायदा मंत्रालयातील काही कायदेतज्ज्ञ, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ अधिकारी आणि सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज अँड कस्टम्स यांचा समावेश असतो. तसेच या अर्थसंकल्पाच्या कॉपी तयार करण्यासाठी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोच्या अधिकाऱ्यांनाही एका तळघरात ठेवलं जातं.
या अधिकाऱ्यांना घरी जायची परवानगी नसते. त्यांच्या खाण्याची आणि राहण्याची सर्व सोय अर्थमंत्रालयाकडून दिल्लीतील नॉर्थ ब्लॉक येथे केली जाते. आतमध्ये काम करताना या लोकांचे मोबाईल अथवा इतर सर्व गोष्टी जमा करुन घेण्यात येतात. तसेच आतील सर्व संगणकांचा सर्व्हरशी येणारा संपर्कही तोडण्यात येतो. ज्यावेळी अर्थमंत्री संसदेत अर्थसंकल्प सादर करतात त्यावेळी या टीमला बाहेर काढलं जातं.
अर्थसंकल्पाची छपाई सुरू होण्यापूर्वी हलवा सेरेमनीचं आयोजन केलं जातं. यावेळी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या हस्ते अर्थ मंत्रालयाच्या कर्मचाऱ्यांना गोड हलवा वाटला जातो. या कार्यक्रमाचं महत्त्व असं आहे की गोड डिश दिल्यावर अर्थसंकल्प तयार करणे आणि छपाई प्रक्रियेशी थेट संबंधित असलेल्या अधिकारी आणि सहाय्यक कर्मचार्‍यांना मंत्रालयात राहावे लागते, त्यांचा जगाशी संपर्क तोडला जातो.
अर्थसंकल्प तयार केल्यानंतर त्याच्या छपाईची प्रक्रिया सुरू केली जाते. छपाईशी संबंधित असलेल्या अधिकाऱ्यांना नॉर्थ ब्लॉकच्या तळघर परिसरात, जिथे प्रेस ठेवली जातात तिथेच बंदिस्त केलं जातं. त्यांना फोन किंवा इतर कोणत्याही प्रकारचा संपर्क साधण्याचीही परवानगी नाही.
जर समजा आपत्कालिन परिस्थिती आलीच तर त्या अधिकाऱ्याला एका खोलीत नेलं जातं, त्या ठिकाणी गुप्तचर अधिकाऱ्याच्या उपस्थितीत त्याला कॉल करण्यास परवानगी दिली जाते.
या ठिकाणच्या सर्व्हरचा जगाशी संपर्क तोडला जातो. कोणतीही सायबर चोरी टाळण्यासाठी प्रेस एरियामधील कॉम्प्युटर नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) सर्व्हरवरून वेगळे केले जातात. कोणतीही माहिती लीक होणार नाही याची खात्री करण्यासाठी खबरदारीचा उपाय म्हणून नॉर्थ ब्लॉकमध्ये इलेक्ट्रॉनिक जॅमर बसवले जातात. या ठिकाणी फक्त एकच लॅंडलाईन असतो, त्यावरही केवळ इनकमिंग सेवा असते. ज्या वेळी केंद्रीय अर्थमंत्री संसदेत अर्थसंकल्प मांडतात त्याच वेळी या टीमला बाहेर काढण्यात येतं.
