केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरींना खंडणी आणि जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली होती. या प्रकरणाचा खडटा मुंबईला स्थलांतरित करण्यात यावा अशी विनंती राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) केलीय. याप्रकरणी एनआयएने हायकोर्टाकडे परवानगी मागितली असून याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारसह इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावत ३० ऑगस्टपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहे.
नितीन गडकरी यांच्या नागपुरातील जनसंपर्क कार्यालयात ४ जानेवारी आणि २१ मार्च रोजी धमकीचे फोन आले होते. त्यात खंडणीखोरांकडून कोट्यवधी रुपयांच्या खंडणीची मागणी करण्यात आली होती. अधिक तपासात हे धमकीचे फोन बेळगाव तुरुंगातून आल्याचे तपासात निष्पन्न झाले होते. त्यानंतर नागपूर पोलिसांनी २८ मार्च रोजी जयेश पुजारी उर्फ शाकीरला बेळगाव तुरुंगातून ताब्यात घेत नागपुरात आणले होते. नागपूर पोलिसांच्या चौकशीत त्याने सुरुवातीला दिशाभूल केली. मात्र त्यानंतर दिलेल्या माहितीमध्ये धमकीच्या कॉल्सचे सूत्रधार वेगळेच असल्याची शक्यता निर्माण झाली होती. त्याआधारे पुढे पोलिसांनी त्या दिशेने तपास सुरू केला. त्यानंतर गडकरींच्या कार्यालयात २१ मार्च रोजी दुसऱ्यांदा धमकीचा फोन आला होता. खंडणीसाठी कर्नाटकमधील एका तरुणीचा मोबाईल क्रमांक देण्यात आला होता. तेव्हा पोलिसांनी त्या तरुणीचा शोध घेण्यास सुरुवात केली. त्यात रिजवाना नावाच्या तरुणीने पोलिसांना दिलेल्या माहितीच्या आधारावर बशीरुद्दीन नूर अहमद उर्फ अफसर पाशा हा या मगचा खरा सूत्रधार असल्याचे समोर आले.
या तपासाच्या आधारे पुढे एनआयएने १५ जुलै रोजी नागपूरमधील विशेष सत्र न्यायालयात अर्ज दाखल करून येथील न्यायिक रेकॉर्ड मुंबईतील विशेष सत्र न्यायालयात स्थानांतरीत करण्याची मागणी केली होती. तसेच नागपूरच्या धंतोली पोलीस ठाण्यामधील रेकॉर्डही मागितला. त्यावरील सुनावणीत १८ जुलै रोजी विशेष सत्र न्यायालयाने न्यायिक रेकॉर्ड मुंबईला स्थानांतरीत करण्याची मागणी नामंजूर केली. त्या निकालाला एनआयएने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यात विशेष न्यायालयाचा निर्णय रद्द करून येथील खटल्याचा रेकॉर्ड मुंबईला स्थानांतरीत करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती एनआयएने उच्च न्यायालयाला केली. त्यावर १८ जुलै रोजी नागपूरच्या विशेष न्यायालयाने म्हटले होते की, गडकरी धमकी प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे सोपवता येणार नाही. दरम्यान नागपूरच्या धंतोली पोलीस ठाण्यात दोन गुन्हे दाखल होते, तरी एनआयएने मुंबईत तिसरा गुन्हा का नोंदवला, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली होती. धमकीच्या दोन्ही प्रकरणी नागपूर पोलिसांनी धंतोली पोलीस ठाण्यात युएपीए कायद्यांतर्गत आधीच गुन्हा नोंदवला आहे. त्यामुळे त्या प्रकरणाचा तपास नागपूर पोलिसांनी करावा. एनआयएला तपास करायचा असल्यास त्यांनी तपास करून आरोपपत्र नागपूरच्या न्यायालयात दाखल करावी, असा स्पष्ट निर्वाळा न्यायालयाने दिला. तरीही एनआयएला दोन्ही प्रकरणाचा तपास आपल्याकडे हवा असेल, तर त्यांनी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करावा, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले.
