जुनी पेन्शन योजना 2005 मध्ये बंद झाली आणि नवीन योजना अस्तित्वात आली. जगाच्या सर्व देशात हीच पद्धत आहे, तीच भारताने स्वीकारली.
पेन्शनवरील खर्च ₹13,400 कोटी रुपयांवरून ₹56,300 कोटी रुपयांवर गेला. हा कल पाहता 2032 मध्ये ₹2,25,000 कोटी इतका खर्च असेल.
आज भांडवली कर्जासाठी कर्ज घ्यावे लागते. व्याज द्यायला कर्ज घ्यावे लागत नाही, हे त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब आहे.
पण असेच चालू राहिले तर उद्या व्याजासाठी सुद्धा कर्ज घ्यावे लागेल.
विकसनशील अर्थव्यवस्थेत महसुली तूट असतेच. त्यामुळे राज्य दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आहे, असे म्हणणे एकदम चुकीचे आहे. गेल्या 20 वर्षात भांडवली खर्च हा कर्जातूनच झाला आहे. अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती उत्तम आहे.
येत्या काळात 1 लाख नोकरभरती आपण करणार असल्याने त्यावर वेतनाचा भार सुद्धा वाढणार आहे. त्यामुळे खर्च नियंत्रित ठेवणे हे आवश्यक आहे. 2022-23 मध्ये 59% खर्च हा वेतन-पेन्शनवर होतो आहे.
ज्येष्ठ अभिनेते विजय कदम यांचे निधन
मुंबई, 10 ऑगस्ट (हिं.स.)। मराठी सिनेसृष्टीतील दिग्गज ज्येष्ठ अभिनेते विजय कदम यांचे आज शनिवारी निधन झाले आहे. विजय कदम हे...
