गेल्या पाच वर्षात महापालिकेच्या सभागृहात असलेल्या पदाधिकारी, नगरसेवकांच्या कार्यकाळात जो रस्ते विकास होऊ शकले नाहीत. तो रस्ते विकास केवळ दीड वर्षाच्या प्रशासकीय कारकिर्दीत पूर्ण होत आहे.प्रशासक म्हणून आयुक्तांना सर्वाधिकार असल्याने शहरातील मुख्य रस्त्यांच्या विकासाला प्राधान्य दिल्याने शहरात तब्बल १२० कोटींच्या रस्ते कामाला गती मिळाली आहे.महापालिकेतील पदाधिकारी, सत्ताधारी नगरसेवक, विरोधक यांच्यात ताळमेळ नसल्याने शहर विकासाचे अनेक विषय महासभेच्या पटलावर आले नाहीत.
पटलावर न आलेले विषय प्रशासनाने आपल्या अजेंड्यावर घेतले. महापालिका सभागृहात विकासाच्या गप्पा सोलापूरकरांनी ऐकल्या होत्या.प्रशासकीय कारकिर्दीत मात्र तो विकास होताना सोलापूरकर पाहत आहेत. दरम्यान, महापालिका निवडणूक लांबणीवर पडली अन् तत्कालीन आयुक्त पी. शिवशंकर यांच्या कार्यकाळात महापालिकेत प्रशासक राज सुरू झाला. प्रशासक म्हणून आयुक्तांना सर्वाधिकार मिळाले. पी. शिवशंकर हे कडक शिस्तीचे अधिकारी होते.
