मुंबई – राज्यातील पाणी व स्वच्छता विभागातील काम करणारे 2700 कर्मचारी मुंबई येथे *९ फेब्रुवारी आझाद मैदानावर* धरणे आंदोलन करणार आहेत. या धडक मोर्चा साठी जिल्हा व तालुक्यातील लोक सहभागी होत आहेत. अशी माहिती राज्य कृती समितीचे कार्याध्यक्ष सचिन जाधव व उपाध्यक्ष ऋषीकेश शिलवंत यांनी दिली.
मुंबई येथे पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे मंत्री गुलाबराव पाटील, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन, मुंबई मराठी पत्रकार संघाचे अध्यक्ष संदीप चव्हाण यांची भेट घेऊन कार्याध्यक्ष सचिन जाधव, उपाध्यक्ष ऋषीकेश शिलवंत, अनिल निचिते, सानिया देशमुख ठाणे, विकास कुडवे पुणे यांनी पत्रकार संघात जाऊन निवेदन दिले.
राज्यात या विभागात कार्यरत स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण व *जलजीवन मिशन* मधील कर्मचारी यांनी प्रलंबित वेतन व विविध न्याय मागण्या साठी राज्यात धरणे आंदोलन सुरू आहे. आझाद मैदान येथे ९ फेब्रुवारी पासून पासून धरणे आंदोलन करणार असल्याचे राज्य कृती समितीचे अध्यक्ष रमांकात गायकवाड यांनी सांगितले.
चार महिने पगार नाही. आकृतीबंध करणेत आला नाही. सामान्य प्रशासन विभागाचे निर्णयाची पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग अंमलबजावणी करीत नाही. कर्मचारी यांचे जगणे पगारावर आहे. कर्मचारी यांनी वेतनाचे आधारे बॅंक कर्ज घेतलेन् बॅंकांनी तगादे लावले आहेत. कर्मचारी यांचे बॅंकेचे सीबील खराब झाले आहे. महाराष्ट्र राज्य देशात स्वच्छतेत आग्रेसर आहे. विभागात नियोजनाचा अभावाचा फटका कर्मचारी यांना बसत आहे.
राज्यातील पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागातील कर्मचारी यांचे विविध प्रश्न शासनाकडे प्रलंबित आहेत. राज्य देशात स्वच्छतेत अग्रेसर आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2019 साठी महाराष्ट्र स्वच्छ असल्याचे घोषीत केले आहे. कर्मचारी यांचे कडून. काम करून घेतले जात आहे मात्र पगार दिला जात नाही.
स्वच्छ भारत मिशन व *जल जीवन मिशन* अंतर्गत जिल्हा व तालुका स्तरीय कर्मचारी यांचे वेतन चार महिने पासून रखडले आहे. शासनाकडे निधीची उपलब्धता असून देखील तांत्रिक कारणे पुढे करून वेतन दिले जात नाही. या विभागात मुख्य सचिव यांनी शंभर दिवस अभियानांतर्गत न्यायालयीन प्रक्रियेत असलेले व न्यायालयाचे निर्णयास अधिन राहून कर्मचारी यांचे आकृतीबंध करणेत अशा सुचना दिले होते त्याची अंमलबजावणी नाही. स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण व जलजीवन मिशन मध्ये २० वर्षा पासून कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत आहेत.
मुख्यमंत्री यांनी सामान्य प्रशासन विभागातून काढलेल्या शासन निर्णयास पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाने केराची टोपली दाखविली आहे. मॅट न्यायालय व मुंबईतील उच्च न्यायालयाने आऊटसोर्सिंग चा निर्णय रद्द केला आहे. तरी ही पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागात कपातीचे नावाखाली आऊटसोर्सिंग चा घाट घातला जात आहे. तो रद्द करणेत करणेत यावा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा महत्त्वाकांक्षी असलेल्या स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण च्या कार्यातील स्वच्छतादूत कर्मचारी यांची अन्याय, पिळवणूक व उपासमार जाणून बुजून केली जात आहे. वाॅश अंतर्गत ९०० कर्मचारी बाह्यस्रोत मधून कार्यरत आहेत. या कर्मचारी यांची पिळवणूक सुरू आहे.
गेल्या २० वर्षा पासून स्वच्छतेत व पाण्याच्या क्षेत्रात काम करणारे कर्मचारी यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस न्याय देणार का ? याकडे सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. प्रकल्पातील नावे बदलून २० वर्षा पासून काम करणारे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण व जलजीवन मिशनअंतर्गत काम कर्मचारी यांचेवर अन्याय केला जात आहे.
