पुणे – उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये धर्म, जात, लिंग आणि सामाजिक पार्श्वभूमीच्या आधारे होणारा भेदभाव संपवण्यासाठी युनिव्हर्सिटी ग्रँट्स कमिशनने जाहीर केलेले UGC (Promotion of Equity in Higher Education) Regulations 2026 हे ऐतिहासिक आणि सामाजिक न्यायाच्या दिशेने टाकलेले धाडसी पाऊल आहे. मात्र या प्रगतशील नियमांना सर्वोच्च न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे, ही बाब अत्यंत दुर्दैवी असून यामुळे वंचित आणि मागास घटकांतील विद्यार्थ्यांच्या अपेक्षांना तात्पुरता धक्का बसला आहे, असे स्पष्ट मत माजी नगरसेवक डॉ.हुलगेश चलवादी यांनी शुक्रवारी (ता.३०) व्यक्त केले.
देशात संविधान समानतेची हमी देत असताना शिक्षण संस्थांमध्ये आजही भेदभावाच्या घटना घडत आहेत, हे वास्तव नाकारता येत नाही. युजीसीचे नवे इक्विटी नियम ही केवळ प्रशासकीय सुधारणा नसून, संविधानिक मूल्यांची अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न आहे.अशा नियमांना विरोध करणे म्हणजे अप्रत्यक्षपणे भेदभाव करणाऱ्या व्यवस्थेला संरक्षण देण्यासारखे आहे,असे डॉ.चलवादी म्हणाले.
या नव्या नियमांनुसार प्रत्येक विद्यापीठ व महाविद्यालयात स्वतंत्र तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करणे, प्रवेश प्रक्रिया आणि वसतिगृहातील खोली वाटपात पूर्ण पारदर्शकता ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांवर सरकारी निधी रोखणे व मोठा दंड आकारण्याची तरतूद आहे. “ही तरतूद काहींना जाचक वाटत असली तरी, अन्यायग्रस्त विद्यार्थ्यांसाठी तीच संरक्षणाची ढाल आहे,” असे डॉ.चलवादी यांनी ठामपणे सांगितले.
२०१२ मधील जुने नियम कालबाह्य झाले होते. आजच्या बदलत्या सामाजिक वास्तवात अधिक कठोर, स्पष्ट आणि प्रभावी कायदेशीर चौकट आवश्यक होती. युजीसीने ती देण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र काही शक्तींना समानता नको असल्यामुळे या नियमांविरोधात न्यायालयात आव्हान देण्यात आले, ही बाब चिंताजनक आहे, असे मत डॉ.चलवादी यांनी व्यक्त केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती तात्पुरती असून, न्यायालय संविधानिक मूल्यांची बाजू घेईल आणि अंतिम निर्णयात हे नियम पुन्हा लागू होतील, असा विश्वास डॉ.चलवादी यांनी व्यक्त केला. “शिक्षण क्षेत्रात समान संधी, सुरक्षित वातावरण आणि भयमुक्त कँपस निर्माण करण्यासाठी हे नियम आवश्यक आहेत. सरकारने आणि युजीसीने या नियमांवर ठाम भूमिका घेत न्यायालयात सक्षमपणे बाजू मांडली पाहिजे,” असे आवाहनही डॉ.चलवादी यांनी केले.
