धाराशिव – देशात उच्चशिक्षित तरुणांच्या हाताला नोकरी व काम नसल्यामुळे ते बेरोजगार झाले आहेत. २०१३ ते २०२३ पर्यंत केंद्र सरकारने १७ लाख नोकऱ्या रद्द करून सतरा लाख कुटुंबाला नोकरीपासून वंचित ठेवून बेकारीत लुटण्याचे काम केले आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती उपवर्गीकरण करण्याचा निर्णय २०२४ मध्ये दिला. त्यामुळे समाजामध्ये उसळण सुरू होऊन वाद होत आहेत. ते वाद व्हावलाच पाहिजेत यासाठीच तो निर्णय दिला आहे. तू निर्णय कोणत्या आधारे दिला निर्णय देऊन जातीजातीमध्ये संघर्ष करणे हा या पाठीमागचा उद्देश आहे. मात्र संविधानाच्या माध्यमातून जात विरहित काम करणे अपेक्षित असताना हा दिलेला निर्णय न्यायाशी संगत सुसंगत नाही. जर क्रिमिलेअरची अट नोकरीच्या आरक्षणाला असेल तर ती राजकीय आरक्षणाला देखील लावावी. दोन वेळा खासदार किंवा आमदार झाल्यानंतर त्याला पुन्हा निवडणुकीस बंदी घालावी. तसेच पक्षांतर केल्यास त्याचे सदस्यत्व रद्द करीत पक्षांतर बंदीचा कायदाच रद्द करण्यात यावा, अशी आग्रही मागणी ज्येष्ठ पत्रकार मधु कांबळे यांनी दि.९ एप्रिल रोजी केली.
धाराशिव शहरातील गोरे कॉम्प्लेक्स येथील नालंदा फॅशन डिझायनिंग महाविद्यालयात डॉ बाबासाहेब आंबेडकर विचार मंचच्यावतीने आयोजित करण्यात आलेल्या….फुले-आंबेडकरी चळवळीची कोंडी आणि ती फोडण्याचा मार्ग…. या विषयावर ते बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी डॉ बाबासाहेब आंबेडकर शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याचे संस्थापक अध्यक्ष अरविंद गोरे तर प्रमुख पाहुणे म्हणून डॉ बाबासाहेब आंबेडकर विचार मंचचे अध्यक्ष प्रा रवी सुरवसे, सचिव नागनाथ गोरसे, मारोती पवार, प्रा.अंबादास कळासरे, अमोल गडबडे, व्ही.एस. गायकवाड, जगदीश जाकते, विकास काकडे, कांबळे, प्राचार्य डॉ रमेश दापके आदींची प्रमुख उपस्थिती होती. पुढे बोलताना कांबळे म्हणाले की, डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी धम्माचा स्वीकार केला व तीच जीवन पद्धती असल्याचा विचार दिला.
१९५६ नंतर धार्मिक चळवळ त्यांनी नाकारली. कारण धर्माचे कार्य पृथ्वीची रचना कशी झाली ? हे आहे तर धम्माचे जगाची पुनर्रचना करणे हे प्रयोजन असल्याचे डॉ आंबेडकरांनी सांगितल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे बाबासाहेबांनी सामाजिक परिवर्तनाच्या विचाराबरोबरच राजकीय अधिकाराला महत्त्व दिले असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच जातीयवादी व्यवस्थेने सत्ता व ज्ञान यापासून वंचित ठेवले तर आधुनिक काळामध्ये फुले आंबेडकरांनी बंड केल्याचे सांगत ते म्हणाले की, २०२० पासून शस्त्र व शास्त्र मिळवून देण्याची लढाई सुरू झाली असल्याचे त्यांनी सांगितले. डॉ आंबेडकरांचा सायमन कमिशन व गोलमेज परिषद हा राजकीय लढा असल्याचे त्यांनी नमूद केले. तसेच देशात फक्त ४ राजकीय प्रवाह असून यामध्ये गांधीवादी, मार्क्सवादी विचार (कम्युनिस्ट), हिंदुत्ववादी व आंबेडकरी या विचारांचा समावेश असल्याचे त्यांनी सांगितले. डॉ आंबेडकरांचे तत्व जातीभेद, वर्णविरहित समाज रचना करणे, देशात सामाजिक समता प्रस्थापित करणे व न्याय मूल्यावरती समाजाची रचना करणे हे आहे.
मात्र, संविधान सांगते त्याप्रमाणे आजपर्यंत सामाजिक, आर्थिक व राजकीय सत्तेमध्ये विषमता असून संविधानावर आधारित सामाजिक रचना झाली नाही. सामाजिक व्यवस्था सुधारली नसताना ती अधिक कशी बळकट होईल अशा प्रकारचे राजकीय निर्णय घेण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे देशात सामाजिक, राजकीय व सांस्कृतिक घडामोडींकडे बारकाईने डोळ्यात तेल घालून लक्ष देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. विशेष म्हणजे कोणत्या मतदारसंघात कोणत्या जातीचे प्रमाण आहे हे ठरवून उमेदवार देत असल्यामुळे उमेदवार केंद्रित ही निवडणूक पद्धत आहे. त्यामुळे सध्याची निवडणूक पद्धत विषमता अधिक बळकट व टिकून ठेवण्याचे काम करीत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. तसेच जातगणनेच्या माध्यमातून संपत्तीचे समान वाटप करणार आहेत का ? असा सवाल त्यांनी विचारला.
फुले आंबेडकरी चळवळीची कोंडी फोडायची असेल तर राजकारण करताना पदोपदी डॉ आंबेडकरांना समजून घेतले तर निश्चितपणे कोंडी फुटणार असल्याचा दावा त्यांनी केला. यावेळी अरविंद गोरे यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले. प्रारंभी महामानवांच्या प्रतिमांना पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले. यावेळी विविध क्षेत्रांमध्ये प्रावीण्य मिळविलेल्या व्यक्ती व त्यांच्या माता-पित्यांचा सन्मानचिन्ह प्रमाणपत्र, शाल व पुष्पगुच्छ देऊन गौरव करण्यात आला.
प्रास्ताविक प्रा रवी सुरवसे यांनी तर सूत्रसंचालन बाबासाहेब मनोहर यांनी आणि उपस्थितांचे आभार मनिषा ताकपीरे यांनी मानले. या कार्यक्रमास जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्ष अस्मिता कांबळे, प्राचार्य नंदकुमार नन्नवरे, शामल ताकपीरे, त्रिशाला ठाणांबीर, जयश्री ताकपीरे, लीना सोनकांबळे, पंडित कांबळे, जयराज खुने, ज्ञानेश्वर ढावरे, रवी केसकर, अनिता कळासरे, दत्ता थोरे आदींसह महिला व पुरुष मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
