पश्चिम विदर्भात सर्वाधिक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत असल्याचं आकडेवारीतून स्पष्ट होत आहे. सरकार शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यात कमी पडलं आहे का असा प्रश्न विचारला जात आहे. आत्महत्या करणाऱ्यांची आकडेवारी दिवसेंदिवस वाढत आहे. जगाचा पोशिंदा असलेला शेतकरी गळफास लावत असून सरकारने या आत्महत्या थांबविण्यासाठी ठोस उपाय योजना करण्याची गरज आहे.
कर्जाचा वाढता डोंगर अन् शेतकरी हतबल
पश्चिम विदर्भात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत असून जानेवारी ते मे या 5 महिन्यात तब्बल 461 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. एकट्या अमरावती जिल्ह्यात 143 शेतकऱ्यांनी आपली जीवनयात्रा संपवली. नापिकी, अवकाळी पावसाने होणारे नुकसान यातून शेतकरी हतबल झालाय. यातच डोक्यावर वाढता कर्जाचा डोंगर, यातून आपला संसाराचा गाडा कसा हाकलायचा या विवंचनेत शेतकरी टोकाचं पाऊल उचलताना दिसतो आहे.
सरकारने या शेतकऱ्यांना धीर देण्याची गरज आहे. सातत्याने होणाऱ्या आत्महत्या कमी करण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचं मत भाजपचे खासदार आणि माजी कृषिमंत्री अनिल बोंडे यांनी व्यक्त केली आहे.
कृषी मालावर टॅक्स, शेतकऱ्यांची डोकेदुखी
सरकारने कृषी मालावरती टॅक्स लावलेला आहे. मात्र हा टॅक्स शेतकऱ्यांसाठी डोकेदुखी ठरतोय. त्यामध्ये बियाणांची दरवाढ, यासोबतच बोगस बियाण्यांची होत असलेली विक्री यातून शेतकरी देखील बियाण्यांची प्रतवारी ओळखू शकत नाही. त्यामुळे अनेक ठिकाणावरून शेतकऱ्यांची फसवणूक देखील होत आहे. अशा सर्व परिस्थितीतून शेतकरी जात असताना त्याला नैराश्य येतं आणि शेतकरी कायमची जीवन यात्रा संपवण्याचा निर्णय घेतो.
सरकार शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना राबवतात. मात्र योजना शेवटच्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नसल्याचा आरोप वारंवार होत आहे. त्यामुळे सरकारने शेतकरी योजना राबवताना शेवटच्या शेतकऱ्याला त्याचा फायदा होईल अशा पद्धतीने उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.
दुसरीकडे आमदार बच्चू कडू यांनी तर शेतकऱ्यांनी हत्या करण्याची तयारी केली पाहिजे, मतदानाच्या रुपात हत्या केली पाहिजे असं वक्तव्य केलं. सरकारच्या या पॉलीसी शेतकऱ्यांना मारण्यासाठीच आहेत, शेतकरी कसा मरेल यात राज्य सरकार सक्सेस झालं असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला.
मे महिन्यात पश्चिम विदर्भातील जिल्हानिहाय शेतकरी आत्महत्या
अमरावती – 143
अकोला – 82
यवतमाळ – 132
बुलढाणा – 83
वाशिम – 21
