शासकीय कार्यालयांत नागरिकांना अनेकदा अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची ओळख पटत नाही. तसेच कर्मचारी भासवून खासगी व्यक्तींचीही लुडबूड सुरू असते. यामुळे अनेक गैरप्रकार आणि वादही होतात. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत कार्यालयातील शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी दर्शनी भागावर ओळखपत्र न लावल्यास शिस्तभंगाची थेट कारवाई करण्यात येणार आहे. त्यासंदर्भातील परिपत्रक शासनाने जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागाला पाठविले आहे.
दरम्यान, अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याने ओळखपत्र घातल्यास कार्यालयात काम करणारा कर्मचारी कोण आहे ? हे नागरिकांना कळते. कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांमध्ये शिस्तीचे दर्शन घडते, शासकीय कार्यालयांमध्ये सुरक्षितता राखली जाते. शासनाने पारदर्शकता, आणि शिस्त व सुरक्षितता वाढवण्यासाठी हा नियम केल्याचे सांगण्यात येत आहे .
या निर्णयाची जबाबदारी कार्यालय प्रमुख व विभागप्रमुखांवर असणार आहे, यापूर्वीही शासनाने २०१४ च २०२३ मध्ये अशाच प्रकारचे परिपत्रक काढले होते. मात्र त्याची अंमलबजावणी न झाल्याने पुन्हा नव्याने आदेश काढण्यात आला आहे.
….
….
जिल्हा परिषदेचे एकूण कर्मचारी…,११४१९
जिल्हा परिषदेचे गट अ अधिकारी … १३
जिल्हा परिषदेचे गट ब अधिकारी… १३
….
जिल्हा परिषद मुख्यालयातील अधिकारी, कर्मचारी, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत कार्यालय, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद अंतर्गत येत असलेल्या सर्वच शासकीय कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचारी यांनी ओळखपत्रे लावणे बंधनकारक आहे. न लावल्यास शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे.
स्मिता पाटील, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सामान्य प्रशासन प्रशासन, जिल्हा परिषद
….,
यामुळे कामचुकार कर्मचार्‍यांमध्ये येणार शिस्त
…
जिल्हा परिषदेचे अनेक अधिकारी व कर्मचारी कार्यालय सोडून ओळखपत्र खिशात ठेऊन अन्यत्र फिरत असतात. त्यामुळे लाभार्थी व नागरीकांची गैरसोय होते. या निर्णयामुळे कामचुकार कर्मचार्‍यांना शिस्त लागण्यास मदत होणार आहे. तसेच त्यांच्यावर इतर लोकांचाही नजर असणार आहे.
सचिन व्हनमाने, तालुका कार्याध्यक्ष, युवक काॅंग्रेस दक्षिण सोलापूर
