सोलापूर, 29 जुलै (हिं.स.)।शिक्षण, आरोग्य, कृषी, समाजकल्याण, बांधकाम, महावितरण अशा महत्त्वपूर्ण विभागांकडून जिल्हा नियोजन समितीकडे निधीची मागणी अपेक्षित असते. त्यानंतर संबंधित कामांसाठी निधी दिला जातो. जिल्हा नियोजन समितीचा आराखडा ७०२ कोटींचा आहे, तरीपण आतापर्यंत केवळ पाच टक्केच निधी खर्च झाला आहे. शासनाच्या मंजुरीनंतरही निधी खर्चाची टक्केवारी खूपच कमी असल्याची वस्तुस्थिती आहे. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली ३ ऑगस्ट रोजी जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पार पडणार आहे. त्यावेळी कमी खर्चाचा विषय ऐरणीवर येण्याची शक्यता आहे.
विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी १५ सप्टेंबरनंतर सुरू होईल, असा अंदाज आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक आमदारांना त्यांच्या मतदारसंघातील विकासकामांसाठी प्रत्येकी ३.२० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. आता जिल्हा नियोजन समितीकडील निधी देखील खर्च करण्याची लगबग सुरू होईल. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता संपल्यानंतर १० जूनपासून आतापर्यंत जिल्हा नियोजन समितीकडील किमान २५ टक्के तरी निधी खर्च होणे अपेक्षित होता. पण, जिल्हा नियोजन समितीच्या एकूण ७०२ कोटींच्या आराखड्यातील केवळ पाच टक्केच निधी मागील दीड महिन्यात खर्च झाल्याची वस्तुस्थिती समोर आली आहे.
