हिंडेनबर्ग अहवाल प्रकरणी अदानी समूहाच्या कंपन्यांवर केलेल्या फसवणुकीच्या आरोपांची चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने (SC) आज, ३ जानेवारी रोजी निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आज अदानी समूहाच्या शेअर्समध्ये मोठी तेजी दिसून आली. भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने निकाल दिला.
गौतम अदानी यांच्या अदानी समूहाला हिंडेनबर्ग प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. सेबीच्या (सिक्युरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) तपास अहवालात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आणि तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने सेबीचा तपास योग्य असून एजन्सी या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सक्षम एजन्सी आहे. सेबीच्या तपासात हस्तक्षेप करण्यास नकार देत न्यायालयाने अदानी समूहाला दिलासा दिला असून यामुळे अदानी समूहाच्या सूचिबद्ध शेअर्समध्ये मोठी वाढ झाली.
अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणी सर्वोच्च निकाल
सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी बाजार नियामक सेबीला अमेरिकेतील शॉर्ट सेलर हिंडेनबर्गने अदानी समूहाविरुद्धच्या आरोपांची चौकशी पुढील तीन महिन्यांत पूर्ण करण्यास सांगितले. याशिवाय प्रकरण सीबीआय किंवा SIT कडे हस्तांतरित करण्याचा कोणताही आधार नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
अदानी समूहाचे शेअर्स वधारले
अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यावर अदानी ग्रुपच्या शेअर्सनी तेजीची वाट पकडली. अदानी शेअर्स सुमारे १०% वाढले असून समूहातील सर्व दहा सूचीबद्ध कंपन्यांचे समभाग वधारले. अदानी एनर्जी सोल्युशन्सच्या शेअर्समध्ये सर्वाधिक १०% वाढ झाली, तर अदानी टोटल गॅस ८% आणि एनडीटीव्ही ७% उसळला. याशिवाय अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी विल्मर, अदानी एंटरप्रायझेस आणि अदानी पॉवर कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये ७-८ टक्क्यांची तेजी दिसून आली. त्याचप्रमाणे अदानी पोर्ट्समध्ये ३% पर्यंत वाढ झाली. यासह अदानी समूहाचे मार्केट कॅप १५ लाख कोटींच्या पुढे पोहोचले.
खंडपीठाने काय म्हटले…
भारताचे सरन्यायाधीश सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी मानले की सेबीला FPI आणि LODR नियमांवरील सुधारणा रद्द करण्याचे निर्देश देण्यासाठी कोणतेही वैध कारण नाही. “सेबीने २२ पैकी २० प्रकरणांमध्ये तपास पूर्ण केला आहे. सॉलिसिटर जनरलचे आश्वासन लक्षात घेऊन आम्ही सेबीला इतर दोन प्रकरणांमध्ये तीन महिन्यांत तपास पूर्ण करण्याचे निर्देश देतो.” याशिवाय, आरोपांबाबत सेबीच्या तपासावर शंका निर्माण करण्यासाठी OCCRP अहवाल विचारात घेता येणार नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
