सोलापूर – राष्ट्रीय शिक्षण धोरण-२०२० च्या नावाखाली महाराष्ट्रातील प्राथमिक शाळांमध्ये इयत्ता १ ली पासून हिंदी विषय सक्तीचा किंवा पर्यायी म्हणून लागू करण्याच्या निर्णयाला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनाप्रणित महाराष्ट्र नवनिर्माण शिक्षक शिक्षकेतर सेनेने तीव्र विरोध दर्शवला आहे.
त्रिभाषा शिक्षण समिती सोलापुरात असली होती त्यावेळी मनसे शिक्षक सेनेचे प्रदेश सरचिटणीस जयवंत हक्के , राज्य उपाध्यक्ष संतोष घोडके , जिल्हाध्यक्ष प्रकाश कोळी, शहर अध्यक्ष विरसंगप्पा भोज महिला प्रमुख मंगल चव्हाण बाळकृष्ण लाड यांनी समितीचे अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र जाधव आणि डॉ. वामन केंद्रे यांना निवेदन दिले.
शासनाने पूर्वी हिंदी सक्तीचा निर्णय रद्द केला असला तरी, आता काही विद्यार्थ्यांसाठी तो पर्यायी विषय म्हणून ठेवण्यासही मनसे शिक्षक सेनेचा ठाम विरोध आहे. हिंदी ही राष्ट्रभाषा नाही, त्यामुळे महाराष्ट्रात तिची सक्ती करता येणार नाही. स्वामी विवेकानंद यांच्या मतानुसार, चारित्र्य घडविण्यासाठी आणि सर्वांगीण विकासासाठी विद्यार्थ्याला मराठी मातृभाषेतूनच शिक्षण मिळणे आवश्यक आहे. मराठीतून शिक्षण मिळाल्यास आकलन क्षमता वाढते व विचारांना चालना मिळते.
मराठीतूनच शिक्षण: इयत्ता १ ली पासून मुलांना फक्त मातृभाषा मराठीतून शिकू दिले पाहिजे. भविष्यात त्यांना गरज पडल्यास ते भाषा निवडू शकतात. परिणामी हिंदी सक्ती केल्यास मुलांमध्ये शिक्षणाची भीती, नापसंती आणि मानसिक कुचंबना वाढेल, तसेच त्यांच्या शिक्षणाचा हक्क हिरावून घेतल्यासारखे होईल. मराठी भाषा ही महाराष्ट्राची अस्मिता, संस्कृती आणि मूल्यांचे प्रतीक आहे. तिचे संवर्धन करणे गरजेचे आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात सक्ती नसून, राज्याला स्थानिक संस्कृतीनुसार भाषा निवडण्याचा अधिकार आहे. या अधिकाराचा गैरवापर करू नये, असे आवाहन मनसे शिक्षक सेनेने केले आहे. महाराष्ट्रात इयत्ता १ ली पासून हिंदी विषय सक्तीचा किंवा पर्याय म्हणून देण्यास मनसे शिक्षक सेनेचा तीव्र विरोध आहे. मराठी भाषेमुळेच महाराष्ट्राची ओळख आणि मराठी माणूस उभा राहिला आहे, त्यामुळे मराठी भाषेतूनच शिक्षण देऊन तिचे अस्तित्व अबाधित राखले पाहिजे, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
