वैराग – वैराग तालुका निर्मिती व वैराग अप्पर तहसील स्थापनेचे प्रस्ताव अनेक वर्षांपासून शासनस्तरावर प्रलंबित असल्याने वैराग नगरपंचायतीचे उपनगराध्यक्ष निरंजन भूमकर यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने महत्वाचे निर्देश दिले आहेत.
न्यायालयाने अप्पर तहसील प्रस्तावावर साडेतीन महिन्यांत, तर तालुका निर्मितीच्या प्रस्तावावर सहा महिन्यांत निर्णय घ्यावा, असे राज्य शासनाला सांगितले आहे. तसेच सोलापूरच्या निवासी जिल्हाधिकाऱ्यांना चार महिन्यांत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
३० ते ३५ वर्षापासून वैराग तालुका निर्मितीसाठी स्व. धन्यकुमार भूमकर आणि स्व. माजी आमदार चंद्रकांत निंबाळकर यांनी वेळोवेळी आंदोलने, निवेदने आणि पत्रव्यवहाराद्वारे मोठा पाठपुरावा केला असून विविध माध्यमातून प्रस्ताव पुढे सरकविण्याचे प्रयत्न केले गेले आहेत
तत्कालीन तहसीलदार, एसडीओ आणि निवासी जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाठवलेला प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पोहोचला; मात्र शासनाने त्यात काही त्रुटी काढल्या. या त्रुटी दूर करण्यासाठी तब्बल १४ वर्षे (2 २०११ ते २०२५) उलटली.
तहसीलदारांनी त्रुटी दुरुस्त करून २८ जानेवारी २०२५ रोजी फेरप्रस्ताव निवासी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवला, परंतु त्यावर पुढील हालचाल झाली नाही. त्यामुळेच रिट याचिका दाखल करण्याची वेळ आली.
याचिकेतील प्रमुख मुद्दे
१ ) सहा वर्षांपूर्वीचा ग्रामपंचायत स्तरावरील प्रस्ताव शासनाने अद्याप मंजूर/नामंजूर केलेला नाही.
२ ). राज्यात या कालावधीत इतरत्र अप्पर तहसील कार्यालय मंजूर झाले असल्यास, वैरागला वंचित का ठेवण्यात आले?
३)वैरागचे भौगोलिक स्थान, पंचक्रोशीतील नागरिकांचा प्रवास व प्रशासनिक अडचणी नकाशासह न्यायालयात मांडण्यात आल्या.
न्यायालयाने सर्व मुद्दे ऐकून शासनास प्रलंबित प्रस्तावांवर वेळेत व आवश्यक दुरुस्तीसह निर्णय घ्यावा, असे स्पष्ट निर्देश दिले.
८ ऑगस्ट २०२३ रोजी उपनगराध्यक्ष निरंजन भूमकर यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना तालुका आणि अप्पर तहसील निर्मितीचा मागणीपत्र दिले होते. पवार यांनी त्यावेळी विभागीय सचिवांना निर्णय प्रक्रियेबाबत निर्देश देण्यास सांगितले होते अशी माहिती उपनगराध्यक्ष निरंजन भूमकर यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत देण्यात आली.
यावेळी आरोग्य सभापती नागनाथ वाघ, नगरसेवक अजयकुमार काळोखे, अतुल मोहिते, संगमेश्वर डोळसे, सतीश सुरवसे, आनंद घोटकर, संजय झाडबुके, पिंटू लांडगे, अक्षय ताटे, खंडेराया घोडके, धनंजय स्वामी यांची उपस्थिती होती.
याचिकेचे कामकाज मनीषा दळवी-काळोखे यांनी पाहिले.
