अश्लीलता पसरवणाऱ्या ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सवर येत्या काळात कठोर कारवाई होऊ शकते. आगामी अधिवेशनात अश्लील ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सच्या विरोधात केंद्र सरकार नवीन कायदा करण्याची शक्यता असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, ओटीटी प्लॅटफॉर्मचे नियमन करण्यासाठी सरकार नवीन कायदा आणत आहे. हा कायदा प्रसारण क्षेत्राच्या नियामक चौकटीचे आधुनिकीकरण करेल. याअंतर्गत सरकारकडून एक समितीही स्थापन करण्यात येणार असून, संसदेच्या आगामी अधिवेशनात यासंबंधीचे विधेयक मांडले जाऊ शकते. ओटीटी प्लॅटफॉर्मने अश्लीलतेच्या श्रेणीत येणारा कंटेट काढून टाकला नाही, तर त्यांच्यावर आयटी नियमांच्या कलमांतर्गत कारवाई केली जाईल. यात 10 लाख रुपयांपर्यंतचा दंड आणि 10 वर्षांच्या तुरुंगवासाचीही यात तरतूद आहे.
सुमारे 35 ते 36 ओटीटी प्लॅटफॉर्म सरकारच्या रडारवर आहेत. यातील तिघांना कारणे दाखवा नोटीसही बजावण्यात आली आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय आयटी- नियम-2021 च्या कलम 67 आणि 67-ए अंतर्गत अश्लीलता पसरवणाऱ्या ओटीटी विरुद्ध कारवाई केली जाईल. हंटर्स, बेशरम आणि प्राइम प्ले, या ओटीटी प्लॅटफॉर्मला अश्लील कंटेट काढून टाकण्याचे अथवा कारवाईला सामोरे जाण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
