देशभरातील ग्रामीण भागाची कनेक्टिव्हीटी बळकट करण्यासाठी आता 10 हजार ई-बसेस सुरू करण्यात येणार आहेत. या बसेस खेड्यांना त्यांच्या जिल्ह्यातील शहरांशी जोडणार आहेत. या बसेसमुळे 50 हजारांहून अधिक रोजगारनिर्मिती होण्याची शक्यता असल्याचे रस्ते परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
देशभरात जिल्हा मुख्यालये व त्यांच्या आसपासच्या खेड्यांना इलेक्ट्रिक बसेसने जोडले जाईल. यामुळे या शहरांची वाहतूक व प्रदूषणाची समस्या कमी करण्यास मदत मिळेल. पहिल्या टप्प्यात पीएम ई-बससेवा योजनेंतर्गत 29 शहरांना जोडले जाईल. रस्ते परिवहन मंत्रालयाचे एक अधिकारी म्हणाले, केंद्रीय रस्ते संशोधन संस्थेच्या एका संशोधनानुसार, छोट्या व मध्यम शहरांत वाहतूक-प्रदूषणाची समस्या वाढत आहे. यात देशातील विविध राज्यांतील 84 शहरे-खेड्यांचा समावेश आहे. त्यांचे एकमेकांपासून अंतर 40 ते 70 किलोमीटर आहे. या योजनेसाठी 57 हजार 613 कोटी रुपयांची योजना आखण्यात आली असून यातून 10 हजार ई-बसेस चालवण्याचे उद्दिष्ट आहे. योजनेची सुरुवात 3 हजार बसेसने याच वर्षी होईल. यात उत्तर प्रदेश, बिहार, केरळ, तामिळनाडू, मध्य प्रदेश आणि पश्चिम बंगालची 29 शहरे निवडण्यात आली आहेत.
