नागपुरातील दीक्षाभूमीवर धम्मचक्र प्रवर्तन दिनानिमित्त होणाऱ्या गर्दीवर उपाययोजना करण्याची विनंती करणारी जनहित याचिका (पीआयएल) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली होती. सदर याचिका अप्रासंगिक असल्याचे सांगत हायकोर्टाने फेटाळून लावली.
धम्मचक्र प्रवर्तन दिनानिमित्त नागपूरच्या दीक्षाभूमीवर लाखोंचा जनसागर उसळतो. देशाच्या आणि राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून अनुयायी रेल्वेच्या माध्यमातून नागपूरमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन करण्यासाठी येतात. मात्र या गर्दीमुळे रेल्वेतील सामान्य प्रवाशांना त्रास होतो. रेल्वे प्रशासनाने यावर उपाययोजना करायला हवी, या आशयाची जनहित याचिका ऍड. अविनाश काळे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केली होती. ही याचिका अप्रासंगिक असून एका व्यक्तीला होणारा त्रास जनहिताचा होऊ शकत नाही असे सांगत उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.
मागील वर्षी अनुयायांची ट्रेनमध्ये अतिशय गर्दी असल्यामुळे याचिकाकर्ते काळे यांना प्रवासादरम्यान गैरसोयीचे वाटले, तसेच अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागले होते. रेल्वे प्रशासनाच्यावतीने ट्रेनमध्ये कोणतीही सुरक्षेच्या दृष्टीने उपाययोजना करण्यात आलेली नव्हती, असे ऍड. काळे यांनी याचिकेत म्हटले होते. याचिकाकर्ते अविनाश काळे यांच्या तर्फे ऍड. एस. जी. करमरकर यांनी बाजू मांडली तर रेल्वे तर्फे सौरभ चौधरी यांनी तसेच मध्यस्ती अर्ज सादर करणारे अनिकेत कुत्तरमारे, वैभव कांबळे, आशिष फुलझेले, सिद्धांत पाटील यांच्या वतीने ऍड. पायल गायकवाड व ऍड. राहुल तेलंग, दीक्षाभूमी स्मारक समितीतर्फे ऍड. शैलेश नारनवरे यांनी बाजू मांडली.
न्यायालयाने विचारले की रेल्वे व इतर प्रशासनाद्वारे योग्य त्या सुविधा पुरविल्या जातात काय ? यावर सौरभ चौधरी यांनी सकारात्मक उत्तर दिले. ऍड. पायल गायकवाड यांनी आपल्या युक्तिवादात याचिकाकर्त्यांनी गुंडशाही आणि झुंडशाही हे शब्द केवळ आकसापोटी वापरल्याचे सांगितले. गेली 67 वर्षाच्या धम्मचक्र प्रवर्तन कार्यक्रमात मोठ्या संख्येने अनुयायी शिस्तीने दीक्षाभूमीला येतात. आजवर एकही अपघात, पोलीस तक्रार, चेंगराचेंगरी इथे झाली नाही, ही बाब आंबेडकरी अनुयायांची स्वयंशिस्त दाखवते. ही याचिका केवळ जातीय मानसिकतेतून करण्यात आली आहे असे सांगण्यात आले. ऍड. तेलंग यांनी याचिका कोणत्याही प्रकारे प्रासंगिक नाही असे सांगितले. दीक्षाभूमीतर्फे ऍड. शैलेश नारनवरे यांनी याचिका संकुचित मानसिकतेतून करण्यात आली आहे. एका व्यक्तीचा त्रास हा सगळ्यांचा गृहीत धरता येणार नाही असे सांगितले. सर्व बाजू ऐकून घेतल्या नंतर उच्च न्यायालयाने याचिका अप्रासंगिक सांगून रद्द केली आहे.
