‘‘शेतकऱ्यांच्या मालाचे योग्य वजन आणि रास्त भाव मिळावा, या हेतूने बाजार समित्यांची स्थापना करण्यात आली. त्यामुळे त्या बंद करणे शक्य नाही. परंतु बाजार समिती कायद्यातील काही तरतुदी जाचक असतील आणि त्याचा त्रास व्यापाऱ्यांना होत असल्यास त्यात बदल करण्यासाठी मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री यांच्याबरोबर व्यापारी संघटनांची बैठक घेऊ.या बदलांबाबतचे विधेयक आगामी हिवाळी अधिवेशनात आणण्यासाठी प्रयत्न करू,’’ असे आश्वासन पणनमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिले.महाराष्ट्र राज्य व्यापारी कृती समितीच्या वतीने आयोजित राज्य व्यापारी परिषदेचे उद्घाटन सत्तार यांच्या हस्ते झाले. या वेळी ते बोलत होते.
केंद्र सरकारच्या व्यापारी कल्याण बोर्डाचे अध्यक्ष सुनील सिंघी, भारतीय व्यापारी मंडळाचे अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष ललित गांधी, दि पूना मर्चंट्स चेंबरचे अध्यक्ष राजेंद्र बाठिया, फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्राचे अध्यक्ष जितेंद्र शहा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश शहा,अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूर्यकांत पाठक, चेंबर ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्रीज अँड ट्रेडचे (कॅमिट) अध्यक्ष मोहन गुरनानी, ग्रेन अँड राइस ऑइल सीड असोसिएशनचे अध्यक्ष शरद मारू आदी मान्यवर उपस्थित होते.
