दोन मुलांची आई असलेल्या विवाहितेने गर्भपातासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ही महिला 26 आठवड्यांची गरोदर आहे. न्यायालय जीवन संपवण्याची परवानगी देऊ शकत नाही असे सांगत सुप्रीम कोर्टाने आज, सोमवारी या महिलेची याचिका फेटाळून लावली.
याचिकाकर्ती महिला नैराश्याने ग्रस्त असून भावनिक, आर्थिक आणि मानसिकदृष्ट्या तिसर्या मुलाचे संगोपन करण्याच्या स्थितीत नाही. त्या महिलेला यापूर्वीच 2 मुले आहेत. त्यामुळे गर्भपाताची परवानगी द्यावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. यापूर्वी हे प्रकरण न्या. मनोज मिश्रा आणि न्या. जे.बी. पार्डीवाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीला होते. यासंदर्भात यापूर्वी झालेल्या सुनावणीदरम्यान आम्ही डॉक्टरांना गर्भाचे हृदय थांबवायला सांगावे, असे तुम्हाला वाटते का? असे याचिकाकर्त्याच्या वकिलाला विचारले होते. त्यानंतर खंडपीठाने गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याची परवानगी देणारा आदेश मागे घेण्याच्या केंद्राच्या याचिकेवर दुभंगलेला निकाल दिल्यानंतर हे प्रकरण सरन्यायमूर्तींकडे वर्ग करण्यात आले होते.
याप्रकरणी सरन्यायमूर्तींच्या खंडपीठात झालेल्या सुनावणीत महिलेच्या पोटातील जिवंत गर्भावर त्या आईचाच अधिकार असतो. त्यामुळे गर्भातील जिवंत बाळाला कसे मारायचे ?, असा प्रश्न सरन्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत उपस्थित केला होता. तसेच यासंदर्भात एम्स रुग्णालयाकडून अहवाल मागवण्यात आला होता. यामध्ये पोटातील गर्भाला कोणताही धोका नाही. गर्भ पूर्णपणे सुरक्षित असून, कोणतेही नुकसान पोहोचलेले नाही, असा अहवाल एम्स रुग्णालयाने दिला आहे. यानंतर, गर्भाचे जीवन संपवायची परवानगी देऊ शकत नाही, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने 26 आठवड्यांच्या गर्भवती महिलेला गर्भपात करण्यास मनाई करत याचिका फेटाळून लावली.
