हवामान बदलामुळे तयार होत असलेली गंभीर परिस्थिती आता आपल्या अगदी जवळ येऊन ठेपली आहे. आजच्या युगात आपल्या कृतीचे काय परिणाम होत आहेत याविषयी उघडपणे बोललं जातंय. या संकटावर मात करण्याची घाई आपल्याला झालेली असली, तरी त्यासाठी किंमत कोण मोजणार हा खरा मुद्दा आहे.
हवामान बदलाचे परिणाम कमी करणं आणि त्याच्याशी जुळवून घेणं यासाठी प्रचंड मोठ्या गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे. आजचा काळ आणि २०५० दरम्यान जगभरातील सरकार आणि खासगी क्षेत्राला उर्जा स्थित्यंतरासाठी १३१ ट्रिलियन डॉलर्स गुंतवणुकीची गरज आहे. एकट्या भारतातच कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी आणि हवामान बदलास तोंड देऊ शकतील अशा पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी २०५० पर्यंत ७.२ ट्रिलियन ते १२.१ ट्रिलियन डॉलर्सची गरज भासणार आहे. आता महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे, की भारताने (आणि विकसनशील जगातील पर कॅपिटा कमी उत्सर्जन असलेल्या इतर देशांनी) या स्थित्यंतराची किंमत मोजावी का?
मुळात विकसित देशांनी २००९ मध्ये सीओपी १५ (एनएफसीसीसी, कोपेनहेगन) येथे जाहीर केलेला आपला शब्द आणि बांधिलकी पाळणे व डिकार्बनायझिंगसाठी जाहीर केलेला निधी देणं आवश्यक आहे. विकसित देशांनी विकसनशील देशांना कमी कार्बन उत्सर्जनाच्या दिशेने स्थित्यंतर करण्यासाठी पुरवल्या जाणाऱ्या निधीत विसंगती अथवा पारदर्शकतेचा अभाव असणं किंवा थेट निधीच न पुरवणं स्पष्टपणे दिसून येत आहे. आश्वासन देऊन दशके झाली, तरी पुरवला जाणारा निधी अतिशय तुटपुंजा आहे. हे भांडवलाची उणीव असल्यामुळे होत नाहीये, तर डिकार्बनायझिंगला कमी प्राधान्य दिले जात असल्याने होत आहे. अल्पावधीत मोठ्या बांधिलकीची अपेक्षा करणं भोळेपणा आहे, मात्र कामगिरी साध्य केल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने निधी पुरवून जबाबदारीचे योग्य पालन केले जात आहे, की नाही तसेच निधीचा योग्य वापर केला जात आहे, ना हे तपासणे आवश्यक आहे.
त्याशिवाय हा निधी पूर्णपणे कर्ज स्वरुपात नसेल आणि विकसनशील देश परतफेडीच्या अंतहीन चक्रात अडकणार नाहीत हे पाहाणंही महत्त्वाचं आहे. त्यांचं सार्वभौमत्व जपलं गेलं पाहिजे. किंबहुना एखादी मोठी रक्कम त्यांना अनुदान किंवा मदतीच्या स्वरुपात दिली गेली पाहिजे. विकसित देशांनी विकसनशील देशांचे पर्यावरण, आर्थिक आणि सामाजिक शोषणातून भरपूर लाभ करून घेतला आहे आणि त्याशिवाय त्यांना आज दिसत असलेली समृद्धी मिळालेली नसती. त्यांनी गैरमार्गाने कमावलेल्या संपत्तीचा काही भाग कर्ज म्हणून देऊन व्याजाच्या रूपात आणखी उत्पन्न कमावणं हे निव्वळ अन्यायकारक आहे. ‘जो करतो, तो भरतो’ हे तत्व इथे लागू होत नाही, तर प्रती कॅपिटा उत्सर्जनानुसार जबाबदारीचे वाटप करणं आवश्यक आहे.
या निधीचा कशाप्रकारे वापर केला जातो हे तपासणंही महत्त्वाचं आहे आणि प्रगतीवर पारदर्शक पद्धतीने देखरेख करण्यासाठी योग्य प्रशासकीय यंत्रणा असायला हवी. विकसनशील देशात भ्रष्टाचार जास्त असतो आणि ते दिलेल्या निधीचा योग्य वापर करणार नाहीत हा सर्वसामान्य गैरसमज आढळून येतो. अशाप्रकारच्या वृत्तीवर मात करणं गरजेचं असून व्यापक देखरेख आणि प्रशासकीय यंत्रणा गरजेची असल्याचे मला मान्य आहे, मात्र ती जागतिक, सर्वसमावेशक आणि पूर्वग्रहविरहीत असणंही आवश्यक आहे. भारतीय सीएसआर मॉडेल हे अनुकरणीय आहे. त्यात बजेट, निष्कर्ष, कामगिरीचे टप्पे, ऑडिट आणि वापर या सर्व घटकांचे पालन करणे बंधनकारक असते.
ही उद्दिष्टे आणि कामगिरीचे टप्पे त्या त्या देशानुसार, त्यांच्या विकासाची पातळी, लोकसंख्या व आर्थिक स्थितीप्रमाणे असायला हवी. उदा. भारतात शेतीचा उत्सर्जनातील वाटा सर्वात जास्त आहे, तर त्या क्षेत्रातील प्रकल्पांना प्राधान्य दिले गेले पाहिजे. मात्र, इंडोनेशियामध्ये जीवाश्मनिर्मितीपासून रिन्युएबल्सकडे नेणाऱ्या स्थित्यंतरावर जास्त लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. म्हणूनच वेगवेगळे देश त्यांच्या उद्दिष्टांसह निधीचा अर्ज दाखल करतील तसेच त्याच्या वापरासाठी कोणते धोरण अमलात आणले जाईल याचीही माहिती देतील. जागतिक स्तरावरील मॉनिटरिंग एजन्सी (चालू आर्थिक यंत्रणेच्या बाहेर तयार करण्यात आलेली) या निधीचे वितरण करेल आणि प्रगतीवर देखरेख करेल.
काही जण खासगी वित्ताची मागणी करतील, तर काही कॉर्पोरेट्सकडून निधीची मागणी करतील आणि त्याचा क्लायमेट फंडिंग क्षेत्रातली दरी भरून काढण्यासाठी प्रामुख्याने कसा वापर केला जाईल हे पाहावं लागेल. खासगी वित्त क्षेत्राला हवामानाची जोखीम कमी करण्याच्या क्षेत्रात विस्तार करण्याची संधी असून काही कंपन्या त्यांच्या कामकाजाबरोबरच, मूल्य साखळी आणि पुरवठा साखळीतील काही भागामुळे होणारा पर्यावरणीय परिणाम कमी करण्यासाठी गुंतवणूक करायला लागल्या आहेत. हवामानानुसार लवचिकता आणण्यासाठी आणि योग्य पद्धतींचा अवलंब करण्यासाठी काही कंपन्यांनी आपली गुंतवणूक वाढवली आहे. हवामान स्थित्यंतराचा संपूर्ण आर्थिक भार त्यांच्यावर टाकणं हे त्या कंपन्या तसंच त्या कार्यरत असलेल्या अर्थव्यवस्थेसाठीही घातक ठरू शकतं.
सारांश इतकाच, की जर हवामानातील बदलांमुळे तयार झालेल्या संकटाचे निवारण करण्यात जगभरातील सर्वच देशांचे प्रयत्न कमी पडत असतील, तर त्यांना आगामी पिढ्या आणि पृथ्वीचे अपराधी म्हणावे लागेल. विकसित देशांनी या जबाबदारीचे समान वाटप व्हायला हवे अशी भूमिका घेणे बंद करून त्याऐवजी नैतिकदृष्ट्या योग्य काम करावे. संयुक्त राष्ट्रांनी वार्षिक पातळीवर १०० अब्ज डॉलर्स हा केवळ प्राथमिक टप्पा आहे, कमाल मर्यादा नाही अशी स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. हवामान बदलांसाठी आर्थिक निधी गरजेचा आहे यावर वाद करण्याचे दिवस आता संपले आहेत आणि आपण त्यासाठी तातडीने गुंतवणूक करायला सुरुवात केली पाहिजे. हे दशक निर्णायक ठरेल आणि त्यातून आपण अधिक शाश्वत व समान भविष्याच्या दिशेने जाऊ याची खात्री करणं महत्त्वाचं आहे.
रामनाथ वैद्यनाथन, एव्हीपी आणि प्रमुख – पर्यावरणीय शाश्वतता – गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड आणि असोसिएट कंपनीज
