संसदेच्या विशेष अधिवेशनापूर्वी देशात ‘एक देश एक निवडणूक’ हा मुद्दा चर्चेला आला होता. परंतु, ही संकल्पना 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीतच शक्य होऊ शकेल. कारण केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे इतक्या मोठ्या संख्येने इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिन्स (ईव्हीएम) उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने वर्षभराचा वेळ मागून घेतला आहे.
एकत्र निवडणुका घेण्यासंबंधी निवडणूक आयोगाने यापूर्वीच ईव्हीएम मशिन्सच्या संख्येवरुन विधी आयोगाला माहिती दिली होती. एका ईव्हीएममध्ये 3 भाग असतात. ज्यात कंट्रोल युनिट, बॅलेट युनिट आणि व्हीव्हीपॅट असते. आगामी 2024च्या निवडणुकीसाठी 11.49 लाख अधिकचे कंट्रोल युनिट, 15.97 बॅलेट्स युनिट आणि 12.37 लाख व्हीव्हीपॅटची आवश्यकता आहे. यासाठी 5 हजार 200 कोटी रुपयांचे खर्च होतील. केंद्रीय निवडणूक आयोगाला 2029 मध्ये 53.76 लाख बॅलेट युनिट्स, 38.67 लाख कंट्रोल युनिट्स आणि 41.65 लाख व्हीव्हीपॅटची आवश्यकता आहे. मतदान केंद्र आणि मतदारांच्या वाढती संख्या हे त्यामागचे प्रमुख कारण आहे.
त्यासोबतच जागतिक स्तरावर चीप आणि सेमीकंडक्टरचा तुटवडा असल्याने निवडणूक आयोग चिंतीत आहे. विधी आयोगासोबत पार पडलेल्या बैठीकमध्ये केंद्रीय निवडणूक आयोगाने हा मुद्दा मांडला. आगामी 2024 मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीसाठी निडणूक आयोगाला सुमारे 4 लाख ईव्हीएमची गरज पडणार आहे. तरीही विधानसभा निवडणुकीसाठी लागणाऱ्या ईव्हीएमची संख्या यात गृहित धरलेली नाही. ईव्हीएम मशिन्सच्या उत्पादनासाठी साधारण एक वर्षांचा वेळ लागू शकतो. कोरोना साथरोग आणि रशिया-युक्रेन युद्धामुळे सेमीकंडक्टचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. यापूर्वी निवडणूक आयोगाने संसदेच्या स्थायी समितीसमोर सेमीकंडक्टरच्या तुटवड्याचा उल्लेख केला होता. निवडणूक आयोग खासगी उत्पादकांना हे काम देण्याच्या विरोधात आहे. निवडणूक प्रक्रियेवरच्या जनतेच्या विश्वासाला तडा जावू नये, असे निवडणूक आयोगाने म्हंटले आहे.
