ठाणे, 30 जून (हिं.स.) ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी तालुक्यातील सुपेगाव ग्रुप ग्रामपंचायत हद्दीतील कोयना पुनर्वसन करंजवडे या गावाला अद्यापही महसूल दर्जा नाही, यामुळे गावाला पुरेशा शासकीय योजनांचा लाभ मिळत नाही, या गावाला महसूल दर्जा प्राप्त व्हावा तसेच नागरी सुविधा मिळाव्यात याकरिता ठाणे शहर विधानसभेचे आमदार संजय केळकर हे सतत शासनाकडे पाठपुरावा करत आहेत त्यांनी आज शनिवारी पावसाळी अधिवेशन निमित्त पॉईंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून कोयना पुनर्वसन करंजवडे गावाला महसूल दर्जा मिळावा तसेच इतर शासकीय योजना देखील मिळाव्यात याकरिता आमदार संजय केळकर यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.
सातारा जिल्हा येथे कोयना धरण झाले यानंतर कोयना धरणा करिता करंजवडे गावाची संपूर्ण जमीन गेल्यानंतर त्या गावातील ग्रामस्थ ठाणे जिल्ह्यातील,भिवंडी तालुक्यातील सुपेगाव ग्रुप ग्रामपंचायत हद्दीमध्ये मागील 64 वर्षापासून आपल्या कुटुंबासमवेत राहत आहेत, शासनाची कर आकारणी घरपट्टी भरत आहेत,
नागरिक अवघ्या चार एकर जमिनीमध्ये राहत असून पूर्वी 28 खातेदार राहत होते, आता साठ कुटुंब झाले असून जागे अभावी खूप मोठी अडचण निर्माण होत आहे, या गावाला अद्यापही शासनाने महसूल दर्जा दिला नाही यामुळे शासकीय योजना या गावाला पुरेशा मिळत नाहीत.
पुनर्वसन कायद्यानुसार सात एकर जागा गावाला मिळणे आवश्यक आहे तसेच शासनाने गावठाण घोषित करून त्याचे सीमांकन करणे आवश्यक आहे, परंतु कोयना पुनर्वसन करंजवडे या गावाकडे पुनर्वसन खात्याने वेळीच लक्ष देणे आवश्यक आहे, या गावाला पुनर्वसन कायद्यानुसार सात एकर जागा शासनाने देणे आवश्यक आहे, गावाला महसूल दर्जा मिळावा तसेच इतर शासकीय सुविधा मिळाव्यात याकरिता आमदार संजय केळकर हे सतत शासनाकडे पाठपुरावा करत आहेत, यामुळे पावसाळी अधिवेशन मध्ये पॉईंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून आमदार संजय केळकर यांनी शनिवारी कोयना पुनर्वसन करंजवडे गावाला महसूल दर्जा मिळावा तसेच इतर शासकीय योजनांचा लाभ मिळावा याकरिता अधिवेशनाचे लक्ष वेधले आहे.
कोयना पुनर्वसन करंजवडे या गावातील ग्रामस्थ अमोल कदम हे गावाला शासकीय योजनांचा लाभ मिळावा तसेच महसूल दर्जा मिळावा याकरिता आमदार संजय केळकर यांच्याकडे सतत पाठपुरावा करत आहेत.
अखिल कोयना पुनर्वसन सेवा संघ महाराष्ट्र राज्य यांच्या राज्यभरामध्ये कोयना प्रकल्पग्रस्तानी एक दिवसीय लाक्षणिक आंदोलन केले. त्यामुळे कोयना धरणग्रस्तांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला असून याकडे देखील शासनाने लक्ष देणे आवश्यक आहे.
