गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात मराठा आरक्षणाचा प्रश्न तापला आहे. मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मिळावे, अशी मागणी केली जात आहे.
मराठा समाजातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना विदेशातील शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती मंजूर करण्याचा निर्णय नियोजन विभागाने घेतला आहे. त्यानुसार २१ विद्यार्थ्यांना महाराजा सयाजीराव गायकवाड सारथी शिष्यवृत्तींतर्गत विदेशात उच्च शिक्षणासाठी साह्य करण्यात येणार आहे. ही शिष्यवृत्ती काही अटींवर देण्यात येणार आहे. ही योजना २०२३-२०२४ शैक्षणिक वर्षापासून सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत प्रत्येक शैक्षणिक वर्षांमध्ये पदव्युत्तर पदवी, पदव्युत्तर पदविका आणि पी. एच. डी. अभ्यासक्रमासाठी अनुक्रमे ५० व २५ याप्रमाणे एकूण ७५ लाभार्थ्यांची निवड करणे अपेक्षित असल्याचे राज्य सरकारच्या नियोजन विभागाने सोमवारी जारी केलेल्या शासन निर्णयात स्पष्टपणे नमूद केले आहे.
यामध्ये पी. एच. डी. अभ्यासक्रमासाठी प्रीती शिंदे या विद्यार्थिनीस दक्षिण कोरियातील विद्यापीठात केमिकल इंजिनिअरींगसाठी, पल्लवी अरुण मोहनापुरे या विद्यार्थिनीस बेल्जियमच्या विद्यापीठात अॅग्रीकल्चरल सायन्ससाठी तर, प्रथमेश पाटील या विद्यार्थ्यास ऑस्ट्रियातील विद्यापीठात मटेरिअल सायन्समध्ये पी. एच. डी. करण्यासाठी विदेशी शिष्यवृत्ती मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पदव्युत्तर पदवी व पदविका अभ्यासक्रमासाठी १८ मुलामुलींना परदेशी शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात आली आहे. यात मनीषा कदम, निकिता जरे, योगिता पाटील, अथर्व बिरादर, अनिरुद्ध शिंगटे, आशीष ठाकरे, विजय वारे, यश अशोक नवघरे, कौस्तुभ खोडके, गौरव पाटील, राहुल औताडे, सिद्धार्थ काकडे, सतीश गायकवाड, आर्चिस टाकळकर, वेद साळवी, रितप्रभा सूर्यवंशी, शिवराज आखरे आणि क्षितिज देवखिले यांचा समावेश आहे.
मराठा मुलामुलींच्या वसतिगृहांसाठी निर्देश
राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत मराठा समाजातील मुलांसाठी शंभर तसेच मुलींसाठीदेखील शंभर निवासीक्षमतेचे वसतिगृह तातडीने सुरू करण्याच्या कार्यवाहीबाबत नियोजन विभागाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचित करावे, त्याचप्रमाणे त्याबाबतचा शासन निर्णय लवकर निर्गमित करावा, अशा सूचना उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.
मराठा आरक्षण आणि सुविधांसाठी स्थापन केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक सोमवारी पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. त्यावेळी त्यांनी या सूचना दिल्या. राज्यातील मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी राबवण्यात येत असलेल्या सर्व योजना गतिमानतेने राबवण्याचे सूचित करत राज्यातील सर्व जिल्ह्यात मराठा समाजातील मुला-मुलींसाठी प्रत्येकी शंभर निवासी क्षमतेचे वसतिगृह सुरू करण्यात यावे, राज्यस्तरावर नियोजन विभागाने नोडल एजन्सी म्हणून काम पाहावे, तसेच ओबीसी व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुलींना शंभर टक्के शुल्क सवलत देण्याकरीता आवश्यक ती कार्यवाही करावी, असे निर्देश पाटील यांनी दिले.
