संयुक्त राष्ट्रांच्या पुढाकाराने तीस वर्षांपूर्वी सुमारे दीडशे देशांनी, वातावरणीय बदल आणि ग्लोबल वॉर्मिंगचा धोका कमी करण्याच्या दृष्टीने सर्वंकष प्रयत्नांच्या ठरावावर स्वाक्षऱ्या केल्या.
संयुक्त राष्ट्रांची वार्षिक जागतिक हवामान परिषद (सीओपी – २८) यंदा दुबईत सुरू आहे. येत्या १२ डिसेंबरपर्यंत चालणाऱ्या या परिषदेला जगभरातील अनेक राष्ट्रप्रमुखांनी हजेरी लावली. भारतातर्फे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उपस्थित राहिले. त्यांनी वातावरण बदलांसंदर्भात भारताची भूमिका पुन्हा ठामपणे मांडली. कोळसा आणि अन्य जीवाश्म इंधनांचा म्हणून वापर संपूर्णपणे थांबवावा, अशा अर्थाची मागणी विकसित देशांकडून या परिषदेत वारंवार करण्यात येते. भारताचा या मागणीला विरोध आहे. कोळशाचा वापर कमी करत एके दिवशी संपूर्णपणे थांबविला पाहिजे, हे आपल्याला तत्त्वत: मान्य आहे; मात्र, भारतासारख्या देशाला ऊर्जेची गरज भागविण्यासाठी सध्या तरी कोळशावर अवलंबून राहण्याखेरीज पर्याय नाही. केवळ भारतच नव्हे, तर जगभरातील अनेक प्रमुख विकसनशील देशांची हीच परिस्थिती आहे. अगदी चीनचाही या मुद्द्यावर भारताला पाठिंबा आहे. दोन वर्षांपूर्वी ग्लासगो येथे झालेल्या ‘सीओपी-२६’मध्ये भारत व चीनच्या दबावामुळेच परिषदेच्या मसुद्यातून ‘कोळशाचे तत्काळ उच्चाटन’ याऐवजी ‘कोळशाचे कालबद्ध उच्चाटन’ असा बदल करण्यात आला होता. यानिमित्ताने ‘सीओपी’विषयी अधिक जाणून घेणे इष्ट ठरेल.
‘सीओपी’ म्हणजे काय?
संयुक्त राष्ट्रांच्या पुढाकाराने तीस वर्षांपूर्वी सुमारे दीडशे देशांनी, वातावरणीय बदल आणि ग्लोबल वॉर्मिंगचा धोका कमी करण्याच्या दृष्टीने सर्वंकष प्रयत्नांच्या ठरावावर स्वाक्षऱ्या केल्या. यानुसार पहिली हवामान परिषद (सीओपी – कॉन्फरन्स ऑफ द पार्टीज) बर्लिन येथे १९९५ मध्ये भरली. तेव्हापासून दर वर्षी ही परिषद नियमितपणे भरते आहे. पॅरिस येथे २०१५ मध्ये झालेल्या एकविसाव्या हवामान परिषदेत (सीओपी २१) सुमारे १९० देशांनी ‘पॅरिस करारा’वर स्वाक्षऱ्या केल्या. यानुसार जागतिक तापमानवाढ सरासरी दोन अंश सेल्सियसने – निदान दीड अंश सेल्सियसने – कमी करण्याचा निर्धार सर्व देशांनी केला आहे. शास्त्रज्ञांनी आखून दिलेल्या मार्गाने ‘पॅरिस करारा’तील उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी दर वर्षीच्या परिषदेत वेगवेगळे मार्ग सुचविले जातात. मात्र, जगातील सर्व देशांनी कोणत्या पद्धतीने ही तापमानवाढ घटवावी, याविषयी स्पष्टता नसल्याने विकसित देश आणि विकसनशील देशांत यावरून वाद झडत राहिले आहेत.
दुबई परिषद वादात का?v
‘सीओपी’ दर वर्षी वेगवेगळ्या देशांत भरत असते. त्यावरूनही अनेकदा वाद होत असतात. मात्र, यंदा हे यजमानपद दुबईला दिल्याने जगभरातील पर्यावरणप्रेमींनी संताप व्यक्त केला. संयुक्त अरब अमिरात हा जगातील एक प्रमुख क्रूड तेल उत्पादक देश आहे. क्रूड तेल हे जीवाश्म इंधन असल्याने ते कोळशाप्रमाणेच जागतिक तापमानवाढीला कारणीभूत ठरते, हे सर्वविदीत आहे. अशा तेल उत्पादक देशाला पर्यावरण संरक्षणाची चर्चा करण्यासाठीच्या परिषदेचे यजमानपद देणे आणि त्यातही दुबईच्या राष्ट्रीय तेल उत्पादक कंपनीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याला – सुलतान अल् जबेर यांना – या परिषदेचे अध्यक्ष करणे यासारखी विसंगती दुसरी नाही, अशी टीका जगभरातून झाली. मात्र, यजमान देशाने या टीकेकडे दुर्लक्ष केले आणि दुबईने पर्यावरण संरक्षणासाठी किती आणि कसे प्रयत्न केले आहेत, याची जोरदार जाहिरात यानिमित्ताने जगभरातून आलेल्या प्रतिनिधींसमोर केली. मे महिन्यात अमेरिकी काँग्रेस आणि युरोपीय पार्लमेंटच्या शंभरहून अधिक सदस्यांनी अल् जबेर यांनी या परिषदेचे अध्यक्षपद सोडावे, अशी जोरदार मागणी केली होती. मात्र, अमेरिकेच्या अध्यक्षांचे विशेष पर्यावरण दूत जॉन केरी यांनी अल् जबेर यांच्या नियुक्तीचे स्वागत केले होते.
भारताचे म्हणणे काय?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या परिषदेला हजेरी लावली. जगात सर्वाधिक प्रदूषण करणाऱ्या अमेरिका व चीन या दोन्ही देशांचे राष्ट्रप्रमुख मात्र या परिषदेला गैरहजर राहिले. भारताने पर्यावरण संरक्षणाच्या योजनांना कायमच पाठिंबा दिला आहे. मात्र, अजूनही भारताची ऊर्जेची ७० टक्के गरज कोळसाच पुरवू शकतो. अमेरिका व इतर काही युरोपीय देशांकडे नैसर्गिक वायूचे भरपूर साठे आहेत. त्यामुळे ते कोळशाचा वापर घटवू शकतात. भारताची स्थिती मात्र तशी नाही. शिवाय नैसर्गिक वायू हेही जीवाश्म इंधनच आहे. त्यामुळे जीवाश्म इंधनांचा वापर पूर्णपणे बंद करणे व्यावहारिकदृष्ट्या सध्या अशक्य आहे, असे भारताचे म्हणणे आहे. भारताच्या या भूमिकेला अनेक विकसनशील देशांचा पाठिंबा आहे. त्यामुळे भारताचे म्हणणे विचारात घेतल्याशिवाय पर्यावरण परिषदांना यश लाभू शकत नाही, हे वास्तव आहे.
