औसा – गेल्या 15-20 वर्षात सततच्या नापिकीत नुकसानीत आलेल्या औसा मतदार संघातील शेतकर्यांच्या कुटुंबाला आधार देण्यासाठी त्यांच्या मुला मुलीचे पालकत्व स्विकारून सार्वजनिक विवाह सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले असून याच सोहळ्यात माझ्या मुलाचा विवाह होणार असल्याचे आमदार अभिमन्यू पवार यांनी लातूर येथील पत्रकार परिषदेत जाहीर केले. लातूर जिल्हा प्रभारी संतोष मुक्ता, जिल्हा उपाध्यक्ष काकासाहेब मोरे, प्रा. सुधीर पोतदार, किल्लारी साखर कारखान्याचे माजी संचालक युवराज बिराजदार, औसा तालुका सरचिटणीस संजय कुलकर्णी, माजी जिल्हा परिषद सदस्य व्यंकट पाटील, सरपंच दादा विभुते, महेश देवणे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. औसा विधानसभा मतदार संघात कधी पाऊस कमी पडून तर कधी पाऊस जास्त पडून तर कधी पाऊस अवेळी पडून गेल्या 15 ते 20 वर्षात अनेक शेतकर्यांनी आत्हत्या केल्या आहेत. घरातील कुटुंबकर्ता घरातून निघून गेल्याने घरावर कौटुंबिक, आर्थिक संकट कोसळले आहे. या निराधार झालेल्या कुटुंबाला आधार देण्यासाठी, या कुटुंबातील मुला मुलींचे दायत्व स्विकारून त्यांच्या विवाहासाठी खासकरून सार्वजनिक विवाह सोहळ्याचे आयोजन औसा येथील उटगे मैदानावर करण्यात आले आहे. आणि याच विवाह सोहळ्यात माझा मुलगा परिक्षित पवार यांचे लग्न करणार असल्याचे आमदार अभिमन्यू पवार यांनी यावेळी जाहीर केले.
या निराधार झालेल्या कुटुंबाला केवळ माझ्या एकट्याचाच आधार राहणार नाही तर माझ्या पक्षाचे सरकार त्यांच्या पाठिशी आहे. म्हणुनच या सार्वजनिक विवाह सोहळ्यास राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्याचे सहकारमंत्री, इतर मंत्री उपस्थित राहणार आहेत अशी माहिती आ. आभिमन्यू पवार यांनी यावेळी दिली.
देशात मराठवाड्याचे विलीनीकरण 13 महिने दोन दिवस उशीराने झाले. यावेळी मागासलेल्या मराठवाड्याकडे सर्वाधिक लक्ष देण्याच्या अटीवर झाले होते. परंतू अद्याप या भागाकडे लक्ष दिले नाही. म्हणुन आजही अनेक प्रश्न उपस्थित आहेत. राज्यातील सर्वच भागाचा समतोल विकास साधण्यासाठी तीन महामंडळातून कामकाज होते. यातूनही मागील सरकारने मराठवाडा, विदर्भाकडे जाणीवपुर्वक दुर्लक्ष केले. तर गेल्या अडीच वर्षात विदर्भातील नागपुर येथे एकही अधिवेशन घेतले नाही. भाजपा सरकारने केवळ चार महिन्याच्या कार्यकाळात दहा दिवसाचे आधिवेशन घेतले आहे. याकाळात 84 तास 72 मिनीट म्हणजे दररोज 8 तास 25 मिनीट कामकाज झाले. हा महाविकास आघाडी, भाजपा युतीसरकारमधील फरक असल्याचे यावेळी आ. पवार यांनी स्पष्ट केले.
राज्यात 84 तालुका निर्मितीच्या मागण्या आहेत. एक तालुका निर्मितीसाठी सरकारला उपाययोजना राबविण्यासाठी 300 कोटी रूपयांचा खर्च येतो. कासारशिरशी तालुक्याची निर्मितीची घोषणा महिना दोन महिन्यात होणार आहे. याचबरोबर किल्लारी तालुक्याची मागणी विधानसभेत करण्यात आली आहे. येथील गावकर्यांची फारच जुनी मागणी आहे, तत्कालिन मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्याकडे भुकंपकाळात मागणी केली होती. खरेतर तेव्हाच मंजुरी मिळाला पाहिजे होती पण झाली नाही. आसा खरमरीत टोला आ. पवार यांनी यावेळी लगावला.
मराठवाडा, विदर्भात शासकीय कमचार्यांनी काम करावे. अशी सक्ती करावी. असे विधेयक मांडले आहे. याचबरोबर तावरजा नदीवर बरेजस उभारण्यात येणार आहेत. आगामी आर्थिक वर्षात किल्लारी, कासारशिरशी नगरपंचायत होणार असल्याचे आ. अभिमन्यू पवार यांनी यावेळी सांगितले.
