डोंबिवली एमआयडीसीमध्ये गुरुवारी (२३ मे) रोजी झालेल्या स्फोटात ११ जणांचा मृत्यू झाला असून जखमींची संख्या ६० पेक्षा अधिक आहे. या स्फोटामुळे डोंबिवली एमआयडीसीमधील धोकादायक रासायनिक कारखान्यांचा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. या प्रकरणात आता महत्त्वाची माहिती समोर येत आहे.
डोंबिवली एमआयडीसीमधील अतिधोकादायक रासायनिक कारखाने पाताळगंगा येथे विशेष झोन तयार करुन हलवण्याचा निर्णय उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्त्वाखालील महाविकास आघाडीनं घेतला होता. पण त्या निर्णयाची अंमलबजावणी होण्यापूर्वीच त्यांचं सरकार कोसळलं. त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या महायुती सरकारनं रासायनिक कारखाने स्थलांतरित करण्याबद्दल कोणताही निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे डोंबिवली पुन्हा एकदा स्फोटानं हादरली. अशीच घटना आठ वर्षांपूर्वीदेखील घडली होती. त्यावेळी प्रोबेस कंपनीत स्फोट झाला होता. त्या स्फोटात १२ जणांचा मृत्यू झाला होता. आता त्याच स्फोटाची पुनरावृत्ती घडली आहे.
डोंबिवली एमआयडीसी उभी राहिल्यानंतर नियमानुसार बफर झोन राखून १० टक्के क्षेत्र निवासी असायला हवं होतं. पण डोंबिवलीत नियमांचं उल्लंघन करुन ३५ ते ४० टक्के निवासी क्षेत्र निर्माण झालं आहे. प्रोबेस कंपनीतील स्फोट, डोंबिवलीतील गुलाबी रस्ता, शहरात पडलेला हिरवा पाऊस यासारख्या घटनांनंतर रासायनिक कारखान्यांच्या स्थलांतरासाठी महाविकास आघाडी सरकारमधील उद्योगमंत्री सुभाष देसाईंनी प्रयत्न सुरु केले.
डोंबिवली एमआयडीसीमधील रासायनिक कारखाने पाताळगंगा येथे स्थलांतरित करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारनं घेतला. रासायनिक कारखानदारांना पाताळगंगा येथे अत्यल्प किमतीत भूखंड देताना डोंबिवलीतील त्यांच्या सध्याच्या कारखान्यांच्या जागेवर बिगर धोकादायक उद्योगांची उभारणी करण्यास परवानगी देण्याचं निश्चित करण्यात आलं होतं. पण ठाकरेंचं सरकार पडल्यानं तो निर्णय कागदावरच राहिला. त्याची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही.
मायनर मॉडिफिकेशनच्या तरतुदीचा गैरवापर
एमआयडीसीमध्ये ६० टक्के जागा कारखान्यांसाठी असते. १० टक्के जागा निवासी भागासाठी, १० टक्के जागा सीईटीपी प्लान्ट आणि अन्य सुविधांसाठी राखीव असते. एमआयडीसी कायद्यात मानयर मॉडिफिकेशन करुन औद्योगिक भूखंडांचा हेतू आणि उद्दिष्ट बदलण्याची तरतूद आहे. याच तरतुदीचा राज्यात गैरवापर झाला आहे. त्यामुळे एमआयडीसींमध्ये निवासी क्षेत्र १० टक्क्यांच्या पुढे गेलं. त्यामुळेच डोंबिवलीत वसाहती उभ्या राहिल्या.
