एखाद्या रुग्णाला रुग्णालयात भरती केल्यानंतर, जर त्या रुग्णाची आरोग्यविमा पॉलिसी असेल तर त्याचे उपचार विनारोकड (कॅशलेस) करण्याविषयीची परवानगी संबंधित विमा कंपनीने त्या रुग्णालयाला तासाभरात द्यावी, असा आदेश भारतीय विमा नियामक व विकास प्राधिकरणाने (इरडा) दिला आहे.
यासंदर्भात इरडाने एक परिपत्रक जारी केले आहे. यामुळे कॅशलेससाठी इरडाने प्रसिद्ध केलेली ५५ परिपत्रके रद्दबातल ठरली आहेत. या नव्या परिपत्रकामुळे आरोग्यविमा पॉलिसीधारकाला अधिक अधिकार मिळाले आहेत. यामुळे आरोग्यविम्याचाही प्रसार होण्यास मदत मिळणार आहे.
आरोग्यविमा पॉलिसीबाबत पॉलिसीधारकाला अधिक अधिकार मिळणार आहेत. यामुळे पॉलिसीधारक रुग्णाला तो रुग्णालयात भरती झाल्यावर उपचार सुरू होण्यात विलंब होणार नाही. त्याचप्रमाणे त्याचा उपचारांचा कालावधी पूर्ण झाल्यावर पॉलिसीचा लाभ घेऊन आरोग्यविम्याचा दावा केला गेल्यास तो दावा अल्पावधीत मंजूर होण्याता मार्ग सुकर होणार आहे, याकडेही या परिपत्रकात लक्ष वेधले आहे.
आरोग्यविमा पॉलिसीधारकाने विमा लोकपालाकडे संबंधित विमा कंपनीची तक्रार केल्यानंतर लोकपालाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी संबंधित विमा कंपनीने ३० दिवसांत न केल्यास विमा कंपनी पॉलिसीधारकाला प्रतिदिन पाच हजार रुपये देणे लागेल, असेही या परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
परिपत्रक काय सांगते
– विमा कंपन्यांना विविध प्रकारचे आरोग्यविमा पुरवणे शक्य होईल
