मुंबई, 25 जुलै (हिं.स.) राज्याला ७२० किलोमीटर लांबीचा सागरी किनारा असून सात सागरी जिल्ह्यांचा समावेश यात आहे; मत्स्यव्यवसाय हा राज्यात रोजगार निर्मितीस अनुकूल व अत्यंत महत्वाचा विषय आहे. यासाठी मत्स्य व्यवसायाला मत्स्य शेतीचा दर्जा देण्यापासून, या विभागासाठी खास धोरण समिती गठित करण्यासारखे विविध महत्वाचे निर्णय या सरकारने घेतले आहेत. यामागे केवळ राज्यातील मत्स्य व्यवसायाला बळ देणे आणि संपूर्ण देशात महाराष्ट्राचे मत्स्यधोरण अव्वल असावे हीच भूमिका असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे मत्स्य व्यवसाय, वने व सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
सह्याद्री राज्य अतिथीगृहात राज्याच्या मत्स्यव्यवसाय धोरण समितीची पहिली बैठक झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. धोरण समितीचे अध्यक्ष राम नाईक उपस्थित होते. राज्याच्या मत्स्य व्यवसाय क्षमतेच्या केवळ १५ टक्के क्षमतेचाच आज वापर होत असून, क्षमतेचा पूर्ण वापर झाला तर राज्य या क्षेत्रात देशात अव्वल ठरेल, असा विश्वास व्यक्त करत मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, ही क्षमता पूर्ण वापरण्याकरता राज्याचे सर्वंकष मत्स्यव्यवसाय धोरण असणे आवश्यक आहे.
गोड्या पाण्यातील मासेमारी, भूजल मत्स्यमालन हे मत्स्यव्यवसाय मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती करू शकतात. तसेच समाजातील मोठ्या घटकांना अन्न पुरवठा करू शकतात. त्यामुळेच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात केंद्र सरकारने गोड्या पाण्यातील मासेमारीकरता विविध योजना जाहीर केल्या आहेत. या योजनांचा संपूर्ण लाभ राज्याला घ्यायचा असेल, तर राज्याचे मत्स्यव्यवसाय धोरण लवकरात लवकर तयार केले पाहिजे, असेही मंत्री श्री मुनगंटीवार यांनी सांगितले. या विषयात जेथे अडचणी येतील तेथे केंद्र सरकारच्या मत्स्योद्योग विभागाची मदत घ्यावी, अशी सूचनाही त्यांनी यावेळी केली.
सागरी किनारपट्टी वरील इतर राज्यांच्या मत्स्य व्यवसाय विषयक धोरणांचा तसेच इतर राज्यांच्या गोड्या पाण्यातील मासेमारी व भूजल मत्स्यपालन विषयक धोरणांचाही राज्याच्या मत्स्यव्यवसाय धोरण समितीने तौलनिक अभ्यास करावा आणि राज्याचे मत्स्य धोरण लवकरात लवकर तयार करावे, अशी सूचनाही श्री. मुनगंटीवार यांनी यावेळी केली.
समितीचे अध्यक्ष श्री. नाईक म्हणाले की, राज्याचे नवीन मत्स्यव्यवसाय धोरण हे सर्वसमावेशक आणि सर्वंकष होईल. राज्यातील कुठल्याच भागावर आणि मत्स्य व्यवसायाशी संबंधित कुणावरही अन्याय होणार नाही, याची काळजी आपली समिती घेईल. त्यासाठी या समितीच्या दर आठवड्याला बैठका घेऊन लवकरात लवकर धोरणाचा मसुदा तयार करून शासनाला सादर केला जाईल. केवळ आमदार, नेते आणि मच्छिमार संस्थाच नव्हे, तर जनसामान्यांकडूनही धोरणविषयक सूचनांचे स्वागत आहे, असे श्री. नाईक यांनी सांगितले.
