सांगोला – वीज ग्राहकांकडील व्यवस्थित, उचित पद्धतीने कार्यरत मीटर न बदलण्यासह असंवैधानिक सक्तीबाबत विरोध असल्याचे निवेदन उपविभागीय अभियंता, महाराष्ट्र राज्य विद्युत कंपनी, सांगोला यांना देऊन मुख्यमंत्री, सचिव वीज मंत्रालय भारत सरकार दिल्ली, जिल्हाधिकारी व अधीक्षक अभियंता सोलापूर यांनाही पाठवण्यात आल्याची माहिती शहीद अशोक कामटे बहुउद्देशीय सामाजिक संघटनेच्या वतीने देण्यात आली.
वीज कायदा २००३ मधील कलम ५५ नुसार स्मार्ट मीटर बाबतीत सक्तीचा उल्लेख नसून अचूक मीटर अपेक्षित आहे व त्यामध्ये सुद्धा वीज ग्राहकांना मीटर निवडीचा अधिकार स्पष्ट दिलेला आहे. नुकत्याच कर्नाटक, तामिळनाडू हायकोर्टाचा स्मार्ट मीटर सक्तीच्या विरोधात एप्रिल २०२५ मधील स्थगिती निर्णय म्हणजे भारतीय संविधान व ग्राहक संरक्षण कायद्याचा सन्मान करत स्थगिती दिलेली आहे. दि.२ एप्रिलला केंद्रीय वीज मंत्री मनोहरलालजी खट्टर यांनी लोकसभेत स्मार्ट प्रीपेड वीज मीटरची सक्ती नसून ते वीज ग्राहकास निवडीचा अधिकार आहे असे प्रतिपादन केले होते. तरी विद्युत कंपनीने वीज ग्राहकांना स्मार्ट मीटरची कोणतीही सक्ती करू नये अन्यथा याविरोधात तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा कामटे संघटनेने दिला आहे.
