करकंब – करकंब येथील ग्रामपंचायतीचे नगरपंचायतीमध्ये रूपांतर करण्याबाबतचा सन २०१७ पासून शासनाकडे प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावबाबत कायद्यानुसार तीन महिन्यांच्या आत अंतिम निर्णय घेण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने महाराष्ट्र शासनाच्या प्रधान सचिव,नगर विकास विभाग यांना दिले आहेत.
सदर आदेश मा.न्यायमूर्ती मिलिंद एन.जाधव व मा.न्यायमूर्ती नंदेश एस.देशपांडे यांच्या खंडपीठाने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (ST) No.6887 of 2026 बाळासाहेब मारुती देशमुख,अमोल अभिमान शेळके,पांडुरंग रामचंद्र शेटे,लक्ष्मण वंजारी यांच्या जनहित याचिकेत दिला.
जनहित याचिकेत करकंब हे तालुक्यातील सर्वाधिक विकसित गावांपैकी एक असून २०११ च्या जनगणनेनुसार १७,४५६ लोकसंख्या,आसपासच्या सुमारे २६ गावांचे सेवा केंद्र तसेच शिक्षण,आरोग्य,बँकिंग,कृषी व्यापार,व्यापारी व्यवहार व शासकीय सेवांचे प्रमुख केंद्र असल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले.उच्च न्यायालयानेही या बाबींची नोंद घेतली आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ग्रामसभेच्या ठरावापासून सुरू झालेली संपूर्ण प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण झाली असून,तहसीलदार, गटविकास अधिकारी,नगररचना विभाग,जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी,उपविभागीय अधिकारी आदी सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांच्या अहवालांनंतर जिल्हाधिकारी, सोलापूर यांनी दि. ०९.०४.२०२५ रोजी नगर विकास विभागाकडे अंतिम निर्णयासाठी प्रस्ताव पाठविला तरीही शासनाकडून कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही.असे निदर्शनास आणून देण्यात आले.
उच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवत जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रस्तावाची शिफारस करून शासनाकडे पाठविल्यानंतरही दीर्घकाळ कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही.अशा परिस्थितीत ग्रामस्थांना जनहित याचिका दाखल करावी लागली.करकंबच्या वाढत्या नागरीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांच्या सोयी-सुविधा,सार्वजनिक विकास आणि स्थानिक प्रशासनाच्या दृष्टीने प्रस्तावावर विलंब न करता निर्णय होणे आवश्यक आहे.जिल्हा प्रशासनाने प्रस्तावाची शिफारस केल्यानंतर तो अनिश्चित काळ प्रलंबित ठेवण्याचे कोणतेही कारण दिसून येत नाही असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
चौकट.
दैनिक तरुण भारतने केला पाठपुरावा.
करकंब ग्रामपंचायतीचे नगरपंचायतीमध्ये रूपांतर व्हावे यासाठी दैनिक तरुण भारतने दि.४ जानेवारी २०२५ व २फेब्रुवारी २०२५ च्या अंकामध्ये करकंब ग्रामपंचायतचे नगरपंचायतीमध्ये रूपांतर व्हावे यासाठी आवाज उठविला होता.त्या प्रयत्नांना यश येत असल्याचे दिसून येत आहे
चौकट.
या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना दि. ०९.०४.२०२५ रोजी प्राप्त झालेल्या प्रस्तावावर तीन महिन्यांच्या आत कायद्यानुसार अंतिम निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.काही त्रुटी असल्यास त्या तात्काळ संबंधित अधिकाऱ्यांकडून पूर्ण करून घ्याव्यात.मात्र न्यायालयाने निश्चित केलेली तीन महिन्यांची मुदत कोणत्याही परिस्थितीत वाढविता येणार नाही असेही स्पष्ट करण्यात आले.शासनास अधिक वेळ आवश्यक असल्यास कारणे नमूद करून न्यायालयाची परवानगी घेणे आवश्यक असल्याचेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
चौकट.सदर जनहित याचिका बाळासाहेब मारुती देशमुख, अमोल अभिमान शेळके,पांडुरंग रामचंद्र शेटे,लक्ष्मण विजय वंजारी या करकंब येथील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी दाखल केली होती. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. उमाकांत व्ही.वाघमारे व ॲड.मिलिंद देशमुख यांनी बाजू मांडली.
