पंढरपूर – देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांपैकी एक असलेल्या पंढरपूर कॉरिडॉरच्या कामाला अखेर गती मिळाली आहे. या प्रकल्पासाठी राज्य शासनाने एकूण चार हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली असून, पहिल्या टप्यात भूसंपादनासाठी १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी १०० कोटी रुपये सोलापूर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वर्ग करण्यात आले आहेत. त्यामुळे गेल्या काही महिन्यांपासून चर्चेत असलेल्या कॉरिडॉरच्या भूसंपादनाचा मार्ग मोकळा झाला असून, येत्या आठवडाभरात भूसंपादनाची अधिसूचना प्रसिद्ध होण्याची शक्यता आहे.
पंढरपूर हे महाराष्ट्रातील प्रमुख असून तीर्थक्षेत्र श्री विठ्ठल-रुक्मिणीच्या दर्शनासाठी वर्षभर लाखो भाविक येतात. आषाढी, कार्तिकी, माधी आणि चैत्री या चार प्रमुख यात्रांच्या काळात वाहतूक, दर्शन, निवास आणि आरोग्य व्यवस्थेवर मोठा ताण येतो. या पार्श्वभूमीवर पंढरपूरचा विकास उज्जैन आणि वाराणसीच्या धर्तीवर करण्यासाठी हा कॉरिडॉर आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या ४ हजार कोटींपैकी सुमारे ६०० कोटी रुपये हे केवळ भूसंपादन आणि पुनर्वसनासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत.
प्रस्तावित आराखड्यानुसार चौफाळा ते महाद्वार घाट या मार्गाच्या दोन्ही बाजूला ६५ मीटर रुंदीकरण केले जाणार आहे. यामुळे वाहतूक व्यवस्था सुरळीत होणार असून मंदिर परिसराकडे जाणारे २१ छोटे रस्तेही विकसित केले जाणार आहेत. हा प्रकल्प केवळ रस्ते रुंदीकरणापुरता मर्यादित नसून, भाविकांसाठी आधुनिक सुविधा निर्माण करणे, गर्दीचे नियोजन करणे आणि मंदिर परिसरातील ऐतिहासिक व पुरातन वास्तूंचे जतन-संवर्धन करणे, ही त्याची मुख्य उद्दिष्टे आहेत. प्राथमिक अंदाजानुसार या कॉरिडॉ रमुळे सुमारे ३०० हून अधिक नागरिक आणि ४५० व्यापारी बाधित होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान बाधित नागरिक आणि व्यापाऱ्यांना योग्य मोबदला मिळावा यासाठी प्रशासनाकडून ‘जागेच्या बदल्यात जागा, दुकानाच्या बदल्यात दुकान’ तसेच नियमानुसार रोख भरपाई देण्याच्या पर्यायांवर चर्चा सुरू आहे. बाधितांना विश्वासात घेऊनच पुनर्वसन केले जाईल, अशी भूमिका
——————-
चौकट : ( वायफळ चर्चांना मिळाला पूर्णविराम)
राज्यात दुष्काळी परिस्थिती असल्यामुळे या प्रकल्पाला निधी मिळणार नाही, कॉरिडॉरचे काम लांबणीवर पडेल किंवा प्रकल्प रद्द होईल, अशा चर्चा सुरू होत्या. मात्र, निधी वर्ग झाल्याने या चर्चाना पूर्णविराम मिळाला आहे.
——————-
चौकट : ( कॉरिडॉर बाधितांच्या घरी अधिकारी मिठाई घेऊन येणार )
भूसंपादन करण्यासाठी ३० टक्के निधी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वर्ग करण्यात आला आहे. यामुळे कॉरिडॉर बाधित नागरिकांच्या घरी शासकीय अधिकारी मिठाई घेऊन जाणार आहेत. याबाबतचे सुतोवाच काही दिवसांपूर्वी जिल्हाधिकारी एस.कार्तिकेयन यांनी पंढरपूर येथील पत्रकार परिषदेमध्ये केले होते. निधी आल्यामुळे आता भूसंपादनाच्या कामाला वेग येणार असल्याचे दिसून येत आहे.
