सागरी क्षेत्रामध्ये परंपरागत पद्धतीने मासेमारी साधनांवर अर्थसहाय्य योजना

मासेमारी व्यवसायामध्ये मच्छिमारांना विविध साधनसामुग्रीचा उपयोग करावा लागतो. यामध्ये प्रामुख्याने जाळी, होड्या, बिगर यांत्रिक नौका इत्यादींचा समावेश आहे. भूजल क्षेत्रातील जाळी व होड्या वेगवेगळया पध्दतीच्या असून सागरी क्षेत्रात मात्र बिगर यांत्रिकी नौका व भिन्न प्रकारची जाळी वापरली जातात. त्यामुळे मासेमारी साधनांवर अर्थसहाय्य देताना भूजल व सागरी क्षेत्राचा वेगवेगळा विचार करण्यात आला आहे. याबाबतच्या दि.28 सप्टेंबर 2010 च्या शासन निर्णयान्वये मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत.

या शासन निर्णयामध्ये सागरी क्षेत्रामध्ये परंपरागत पद्धतीने मासेमारी करणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत दुर्बल असलेल्या लहान मच्छिमारांना व रापणकाराना त्यांच्या मत्स्योत्पादनात वाढ व्हावी व त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारावी या हेतूने 10 टना पर्यंत बिगर यांत्रिक नौका बांधणीसाठी किंवा अशी तयार नौका खरेदी करण्यासाठी दि.18 नोव्हेंबर 2010 च्या शासन निर्णयान्वये रु. 1 लाख अनुदान देण्यात येत होते.

भूजल व सागरी क्षेत्रातील मच्छिमारांना मासेमारी करण्यासाठी तयार मासेमारी जाळी खरेदी करता यावी व यापूर्वीच्या शासन निर्णयानुसार अनुज्ञेय अनुदानाच्या मर्यादेत वाढ व्हावी तसेच भूजल क्षेत्रातील मच्छिमारांना बिगर यांत्रिक नौका बांधणीसाठीच्या दि.28 सप्टेंबर 2010 व दि.18 नोव्हेंबर 2010 च्या शासन निर्णयान्वये व सागरी क्षेत्रातील मच्छिमारांना शासन मध्ये नमूद केलेल्या बिगर यांत्रिक नौका बांधणीसाठी लागणाऱ्या साहित्याच्या व कुशल कारागिराच्या मजुरीच्या दरात 12 वर्षाच्या कालावधीत बरीच वाढ झाल्यामुळे, प्रचलित दराने उपलब्ध होणाऱ्या अनुदानातून बिगर यांत्रिक नौका बांधणे शक्य होत नाही. यास्तव जागतिक मत्स्यव्यवसाय दिनानिमित्त सागरी व भूजल क्षेत्रातील मच्छिमारांना तयार जाळी खरेदी व बिगर यांत्रिक नौका बांधणीच्या अनुदानात वाढ करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.

त्यानुसार भूजल व सागरी क्षेत्रातील जास्तीत जास्त मच्छिमारांना लाभ देण्याच्या अनुषंगाने मासेमारी साधनावर अर्थसहाय्य देण्याबाबतचा दि.28 सप्टेंबर 2010 व दि.18 नोव्हेंबर 2010 रोजीचा शासन निर्णय अधिक्रमीत करुन सुधारित शासन निर्णय निर्गमीत करण्यास शासनाने पुढीलप्रमाणे मान्यता दिली आहे

अ) सागरी मत्स्यव्यवसाय:- 1) तयार मासेमारी जाळी खरेदीवर अनुदान : सागरी क्षेत्रातील मासेमारी नौकांवर वापरण्यात येणाऱ्या नायलॉन व मोनोफिलामेंट तयार जाळी खरेदीवर 3 टनावरील प्रत्येक मासेमारी नौकेस, प्रती वर्ष 200 कि. ग्रॅ.पर्यंत,3 टनाखालील प्रत्येक मासेमारी नौकेस, प्रती वर्ष 100 ग्रॅ.पर्यंत, रापण संघाच्या प्रत्येक सभासदाला रापणीच्या तयार जाळयांवर प्रतिवर्षी 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत अनुदान, तयार जाळ्याच्या किमतीच्या 50 टक्के पेक्षा जास्त नाही इतके देय राहील. जाळ्याच्या किमतीची कमाल मर्यादा प्रती कि. ग्रॅ. रु.800/- इतकी राहील, याप्रमाणे अनुदान अनुज्ञेय राहील.

1) बिगर यांत्रिक नौका:- लहान मच्छिमारांना किंवा रापणकारांना 10 टनापर्यंतची, लाकडी/फायबर नौका, बांधणी/ तयार नौका खरेदी करण्यासाठी सध्याच्या प्रचलित दराने रु.1 लाख पर्यंतच्या देण्यात येणाऱ्या अनुदानाची मर्यादा वाढवून रुपये 2 लाख 50 हजार पर्यंत करण्यात आली आहे.

लहान मच्छिमारांना किंवा रापणकारांना 10 टनापर्यंतची, लाकडी/फायबर नौका, बांधणी/ तयार नौका खरेदी करण्यासाठी प्रकल्प किंमत रु. 5 लक्ष पर्यंत खर्चाच्या 50 टक्के अथवा रु.2 लाख 50 हजार यापैकी जे कमी असेल तेवढे अनुदान अनुज्ञेय राहील.

ब) भूजल मत्स्यव्यवसाय :- भूजलाशयीन मत्स्यव्यवसायांतर्गत नायलॉन/मोनोफिलॅमेंट तयार जाळी खरेदीवर प्रती सभासद/ वैयक्तिक मच्छीमारास 20 कि. ग्रॅ. पर्यंत, 50 टक्के अनुदान देय राहील, जाळ्याच्या किंमतीची कमाल मर्यादा प्रती कि. ग्रॅ. रु.800/- राहील, याप्रमाणे तयार मासेमारी जाळी खरेदीवर अनुदान देय राहील.

अनुज्ञेय अनुदान

1) बिगर यांत्रिक नौका :- भूजल क्षेत्रात लहान आकाराच्या होड्या वापरल्या जातात. बिगर यांत्रिक नौकेसाठी पुढीलप्रमाणे अनुदान प्रस्तावित करण्यात आले आहे.

लाकडी नौकेसाठी रु.60 हजार, प्रकल्प किमतीच्या 50 टक्के अथवा रु. 30 हजार यापैकी जे कमी असेल तेवढे अनुदान देय राहील. प्रकल्प किमतीच्या 50 टक्के अथवा रु. 15 हजार यापैकी जे कमी असेल तेवढे अनुदान देय राहील. प्रकल्प किमतीच्या 50 टक्के अथवा रु. रु.60 हजार यापैकी जे कमी असेल तेवढे अनुदान देय राहील.

मच्छिमारांच्या साधनांवर अर्थसहाय्य-जाळी खरेदी:-1) लाभार्थी हा मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थेचा सभासद अथवा वैयक्तिक क्रियाशील मच्छिमार असावा. 2 ) मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थाना त्यांच्या सभासदांकरिता अनुदान देय असलेले जाळे संघ अन्य/संस्था/जाळी विक्रेत्याकडून खरेदी करण्याची मुभा राहील. परंतु खरेदी केलेले जाळी यांचा विहित पंचनामा संबंधित सहाय्यक मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी यांनी केल्यानंतर व तो पंचनामा सहाय्यक आयुक्त यांनी ग्राह्य धरल्यानंतर अनुदान अनुज्ञेय राहील. 3) जाळी खरेदी स्थानिक मासेमार सहकारी संस्था अथवा जिल्हा मच्छिमार सहकारी संघाकडून अथवा जाळी विक्रीचा व्यवसाय करणाऱ्या विक्रेत्याकडून करावी. लाभार्थी संस्थेचा सभासद असल्यास सदर जाळी खरेदीच्या जी.एस.टी.सह पावत्या संबंधीत संस्था/संघाच्या शिफारशीसह मत्स्यव्यवसाय कार्यालयाकडे अनुदान मंजूरीसाठी सादर कराव्यात. 4) जाळी खरेदीच्या जी.एस.टी.सह पावत्या खरेदीच्या दिनांकापासून तीन महिन्यांच्या आत जिल्हा कार्यालयास सादर कराव्यात.5) अनुदानाची मंजूर रक्कम जिल्हा कार्यालयाकडून संबधित लाभार्थीस डि.बी.टी.द्वारे अदा करण्यात यावी. 6) क्रियाशील मच्छीमारास एका वर्षामध्ये अनुज्ञेय कमाल मर्यादेत अनुदान देय राहील. एकच व्यक्ती एकाहून अधिक संघातून/ संस्थेतून लाभ घेणार नाही हे पहावयाची जबाबदारी संबंधित सहायक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांची राहील. 7) रापणसंघानी आपल्या संघाचे नाव त्या संघातील सदस्यांची नांवे व त्यांचे संपूर्ण पत्ते, दूरध्वनी क्र. भ्रमणध्वनी क्र. दरवर्षी एप्रिल महिन्यात संबंधित जिल्ह्यातील सहायक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांना कळविण्यात यावीत. मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या जिल्हा कार्यालयात नोंद झालेल्या संघाना/संस्थांना या योजनेचा फायदा मिळेल. संघातील/संस्थेतील सदस्यांच्या नावात/संख्येत बदल झाल्यास तो बदल झाल्यापासून एक महिन्यात जिल्हा कार्यालयाला कळवावा. मात्र कोणत्याही परिस्थितीत त्या वर्षाच्या सुरवातीस कळविलेल्या सभासद संख्येच्या मर्यादेपर्यंतच त्यावर्षी अनुदान देण्यात येईल. रापण संघ/संस्थातील सभासद संख्या, त्यात झालेला बदल याबाबत उपरोक्त अर्थसहाय्याबाबतचा निर्णय सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय देतील. 8) मच्छिमारांनी नौकेसाठी आवश्यक मासेमारी परवाना नौकानोंदणी प्रमाणपत्र, विमापत्र इत्यादी कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक राहील.

अर्थसहाय्य मिळण्यासाठी आवश्यक बाबी :- अर्जदारांनी यापूर्वी यांत्रिक नौकांसाठी अनुदानाचा लाभ घेतलेला नसावा, असल्यास त्याच्या हिश्श्याची अनुदानाची रक्कम परत करावी. तसेच अर्जदाराने मत्स्यव्यवसाय विभागाकडून घेतलेले सर्व कर्ज व्याजासह चुकते केलेले असावे.

अर्थसहाय्य मिळविण्याची पद्धती :- अर्जदाराने आपल्या अर्जाच्या प्रती सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांच्याकडे सादर कराव्यात. या अर्जासोबत संस्थेचा सभासद व मच्छिमार असल्यासंबंधीचा संस्थेचा दाखला, नौका बांधणीचा करारनामा, शीड, वल्ही, नांगर, दोर यांच्या जी.एस.टी. नमुद असलेल्या पावत्या ही कागदपत्रे देण्यात यावी. अर्जात नौका व अन्य साधनांसाठी किती रक्कम लागणार आहे व कर्ज कोणत्या बँकेकडून घेणार, याचा तपशील द्यावा.

अर्जदारांच्या अर्जाची संबधित सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, आवक दिनांकानुसार नोंद घेतील. जिल्हा कार्यालय अधिकारी, उपलब्ध निधी, अर्जाचा प्राथम्य क्रम, तसेच तो थकबाकीदार नाही, इत्यादी गोष्टी लक्षात घेवून अर्जदारांची क्रमवारी निश्चित करतील.

यासाठी अटी :- अनुदान प्राप्त बिगर यांत्रिक नौका अनुदान दिल्यापासून 7 वर्षांच्या कालावधीत हस्तांतरीत अथवा विकता येणार नाहीत, अनुदानाच्या मर्यादेत मच्छीमारांनी बांधलेल्या/ विकत घेतलेल्या नौकेचे यांत्रिकीकरण करावयाचे झाल्यास त्यासाठी शासनाची परवानगी असेल, भूजल क्षेत्रातील लहान होड्यांची संबंधित जिल्हा कार्यालयातर्फे नोंदणी करण्यात येईल व तसे अभिलेख कार्यालय ठेवतील, नोंदणी क्रमांक सदरहू नौकेवर लिहिल्यानंतर अनुदान अनुज्ञेय राहील.

लाकडी नौका, सरासरी आयुर्मान 15 वर्षे, पत्रा नौका, सरासरी आयुर्मान 5 वर्षे, फायबर नौका, सरासरी आयुर्मान 15 वर्षे या प्रमाणे नौकांचे आयुर्मान निश्चित करण्यात आले आहे. नौकेचा आयुर्मान कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर लाभार्थी नवीन नौकेसाठी प्रस्ताव सादर करण्यास पात्र राहील. नौकेवर खलाशांच्या संख्येनुसार जीवरक्षक साधने उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. मच्छिमारांनी नौकेसाठी आवश्यक मासेमारी परवाना नौका नोंदणी प्रमाणपत्र, विमापत्र इत्यादी कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक राहील.

या योजने संबंधी कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचे अवर सचिव, सं.ज.सवने यांनी दि.9 फेब्रुवारी 2023 रोजी शासन निर्णय जारी केला आहे.

मनोज शिवाजी सानप – जिल्हा माहिती अधिकारी, ठाणे