सह्याद्री अतिथीगृह येथे आज विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर नियामक मंडळाची 84वी बैठक घेतली. या बैठकीस संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीमध्ये विदर्भातील 47 सिंचन प्रकल्पांना ₹18,399 कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली. या प्रकल्पांच्या माध्यमातून विदर्भातील एकूण 2 लाख 23 हजार 474 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे.
भूसंपादनाच्या मोबदल्यात दिल्या जाणाऱ्या रकमेवरील व्याजदर बँके प्रमाणे देण्याचा प्रस्ताव तयार करून तो केंद्राच्या मान्यतेसाठी सादर करावा.
महसूल विभागाने दिलेल्या मुदतीत प्रस्ताव पाठवावेत. मुदतीत प्रस्ताव न पाठविणाऱ्या भूसंपादन अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करावी. २ वर्षांच्या कालावधीत निधी खर्चाचे नियोजन करावे, सिंचन प्रकल्पाचा खर्च न झालेला निधी दोन वर्षानंतर पुनर्वसनासाठी खर्च करावा. धरणाच्या भिंतीवर तसेच जलाशयाच्या भागात तरंगते सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याबाबत विचार व्हावा, अशा सूचनाही यावेळी दिल्या.
