दोषसिद्धीला स्थगितीची केली होती मागणी
नागपूर, 04 जुलै (हिं.स.) : नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणी माजी मंत्री सुनील केदार यांनी दोषसिद्धीला स्थगितीची मागणी करणारा अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केला होता. न्या. उर्मिला जोशी-फलके यांच्या एकलपीठाने ही विनंती गुणवत्ताहिन असल्याचे सांगत आज, गुरुवारी फेटाळून लावली.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमध्ये 150 कोटींपेक्षा जास्त रकमेचा सरकारी रोखे खरेदी घोटाळा प्रकरणी सुनील केदार यांना 22 डिसेंबर 2023 रोजी अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने 5 वर्षे सश्रम कारावास आणि 12 लाख 50 हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली होती. केदार यांना भादंविच्या कलम 409 (शासकीय नोकर, आदींद्वारे विश्वासघात), 406 (विश्वासघात), 468 (बनावट दस्तऐवज तयार करणे), 471 (बनावट दस्तऐवज खरे भासविणे) व 120-ब (कट रचणे) या गुन्ह्यांतर्गत दोषी ठरवून संबंधित शिक्षा सुनावली आहे. त्यामुळे केदार यांना राज्यघटनेतील आर्टिकल 191(1) व लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम 8 (3) अनुसार आमदार म्हणून अपात्र ठरविण्यात आले आहे. यासंदर्भात विधिमंडळ सचिवालयाने 23 डिसेंबर 2023 रोजी अधिसूचना जारी केली आहे. केदार यांना ही कारवाई रद्द करण्यासाठी दोषसिद्धीला स्थगिती मिळविणे आवश्यक आहे. परंतु, त्यांना यात अपयश आले. त्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणूक लढण्याची त्यांची इच्छा अपूर्ण राहणार आहे.
उच्च न्यायालयाने गेल्या जानेवारीमध्ये केदार यांची शिक्षा निलंबित करून त्यांना जामीन दिला आहे. त्यामुळे ते कारागृहाबाहेर आहेत. त्यावेळी त्यांनी दोषसिद्धीलाही स्थगिती मागितली होती. दरम्यान, न्यायालयाने ती विनंती विचारात घेण्यास नकार दिल्यामुळे त्यांनी केवळ शिक्षा निलंबन व जामिनाची विनंती कायम ठेवली होती. त्यानंतर त्यांनी आता दोषसिद्धी स्थगितीसाठी स्वतंत्र अर्ज दाखल केला होता. परंतु, हायकोर्टाने त्यांचा अर्ज गुणवत्ताहिन ठरवत फेटाळून लावला.
